काठमाडौं - सरकारले सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ संशोधन विधेयक मा सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा निवेदन दिएपछि अनिवार्य रूपमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावित संशोधन संसदबाट पारित भएमा पति–पत्नी दुवैको सहमति तथा मेलमिलाप सम्भव नभएको अदालतले ठहर गरेपछि अब एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ नपर्खी सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिनेछ।

के छ अहिलेको व्यवस्था ?

हाल लागू रहेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ९७ अनुसार पति वा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएपछि अदालतले दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्नुपर्छ।

दफा ९८ मा अदालतले मेलमिलाप हुन नसकेको र विवाहलाई कायम राख्नुभन्दा सम्बन्ध विच्छेद उपयुक्त देखिएमा सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यसमा रहेको प्रतिबन्धात्मक प्रावधानले दुवै पक्ष मेलमिलापमा सहमत नभए पनि निवेदन परेको एक वर्षपछि मात्रै सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले यही एक वर्षे प्रतीक्षा अवधिलाई हटाउन प्रस्ताव गरेको हो।

दुवै जनाले संयुक्त निवेदन दिन सक्ने

प्रस्तावित विधेयकमा अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि गरिएको छ। हाल सम्बन्ध विच्छेदका लागि पति वा पत्नीमध्ये कुनै एकले मात्रै अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार पति, पत्नी वा दुवैले संयुक्त रूपमा अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन्।

कानुनविद्हरूका अनुसार यसले सहमतिमा हुने सम्बन्ध विच्छेदलाई सहज बनाउनेछ।

किन ल्याइयो यस्तो व्यवस्था ?

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी का अनुसार नेपालमा २०७५ सालदेखि लागू भएको देवानी संहिताले महिला र पुरुष दुवैका लागि समान कानुनी व्यवस्था लागू गरेको थियो। त्यसअघि महिलाले जुनसुकै बेला सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिन सक्ने भए पनि पुरुषका लागि स्थानीय तहमा मेलमिलाप प्रयास गरी एक वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

उनका अनुसार नेपाली समाजको संरचना र पारिवारिक मूल्यलाई ध्यानमा राखेर एक वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको थियो।

"श्रीमान–श्रीमतीबीचको झगडा धेरैजसो अस्थायी पनि हुन सक्छ। समय दिँदा सम्बन्ध पुनः सुधार हुन सक्छ भन्ने सोचका आधारमा एक वर्षे अवधि राखिएको थियो," अधिकारी भन्छन्।

विवाह : सामाजिक संस्था कि व्यक्तिगत करार ?

प्रस्तावित संशोधनसँगै नेपालमा विवाहको स्वरूपबारे पुरानो बहस फेरि सतहमा आएको छ।

एक पक्षले विवाहलाई सामाजिक संस्था, परिवारको आधार र दीर्घकालीन सम्बन्धका रूपमा हेर्छ। यस्तो दृष्टिकोणले सम्बन्ध विच्छेदअघि पुनर्विचार र मेलमिलापका लागि पर्याप्त समय दिनुपर्ने तर्क गर्छ।

अर्कोतर्फ, विवाहलाई दुई व्यक्तिबीचको व्यक्तिगत करार मान्ने अवधारणा पनि बलियो बन्दै गएको छ। विशेषगरी पश्चिमी मुलुकहरूमा दुवै पक्ष सहमत भएमा तत्काल सम्बन्ध अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था प्रचलित छ।

अधिवक्ता अधिकारीका अनुसार नेपाली समाजमा पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई बढ्दो रूपमा स्वीकार गर्न थालिएको छ।

"दुई व्यक्तिको सम्बन्धमा जबरजस्ती राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न अहिलेको बहसको केन्द्रमा छ," उनी भन्छन्।

सम्बन्ध विच्छेदसँगै सम्पत्ति विवाद पनि महत्वपूर्ण

कानुनविद्हरूका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदलाई सहज बनाउँदा सम्पत्ति बाँडफाँट, अंश र आर्थिक सुरक्षाको विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिवादीले जानीजानी सम्पत्तिको विवरण नदिएको प्रमाणित भए अदालतले प्रतिवादीको अंशबाट १० प्रतिशत सम्पत्ति वादीलाई दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी दिने हदम्याद पनि ६ महिनाबाट बढाएर एक वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विवाहित छोरीलाई अपुतालीको अधिकार

विधेयकमा अर्को महत्वपूर्ण संशोधन पनि प्रस्ताव गरिएको छ। हालको कानुनमा विवाह भएर सगोलमा नबसेकी छोरी अपुताली पाउने प्राथमिकतामा पर्दिनन्।

नयाँ प्रस्तावले विवाहित छोरीलाई पनि अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकताक्रममा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई लैङ्गिक समानताको दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

के हुन सक्छ प्रभाव ?

विश्लेषकहरूका अनुसार प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा:

• सहमतिमा हुने सम्बन्ध विच्छेद छिटो टुंगिने,
• अदालतमा मुद्दाको चाप घट्ने,
• व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान हुने,
• अनावश्यक कानुनी झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, केही समाजशास्त्रीहरू भने यसले आवेगमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने भन्दै पारिवारिक परामर्श प्रणालीलाई पनि सँगसँगै सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन्।

अब यो प्रस्तावित विधेयक संसदबाट पारित भएपछिमात्र सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ।