काठमाडौं - बागमती नदी किनाराका जोखिमयुक्त बस्ती हटाइएपछि कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका विस्थापित सुकुम्वासी परिवार यतिबेला पुनः अनिश्चितताको घेरामा परेका छन्। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले होल्डिङ सेन्टर पाँच दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि त्यहाँ बस्दै आएका सयौँ परिवारमा त्रास र अन्योल बढेको हो।
समितिले मंगलबार होल्डिङ सेन्टर परिसरमा सूचना टाँस गर्दै प्रकाशित मितिले पाँच दिनभित्र स्वःव्यवस्थापन गरी स्थान खाली गर्न आग्रह गरेको छ। उक्त सूचनापछि त्यहाँ आश्रय लिएर बसिरहेका परिवारहरू अब आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित बनेका छन्।
‘बालबच्चा विद्यालयमा भर्ना गरेका छौँ, अब कहाँ जाने?’
कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका डम्मबर तामाङ भन्छन्, "यहाँ बस्न थालेपछि बालबालिकालाई बल्खु क्षेत्रका विद्यालयमा भर्ना गरेका छौँ। अब फेरि खाली गर्न भनेपछि कहाँ जाने भन्ने चिन्ता लागेको छ।"
उनका अनुसार अधिकांश परिवारसँग वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था छैन। घरभाडा तिर्ने क्षमता नभएको, नियमित आम्दानीको स्रोत कमजोर रहेको र सुकुम्वासीको परिचयकै कारण घरधनीले कोठा दिन नमान्ने समस्या रहेको उनीहरू बताउँछन्।
मदन कामी भन्छन्, "हामीलाई सुकुम्वासी भनेर थाहा पाएपछि धेरै ठाउँबाट कोठा दिन अस्वीकार गरिन्छ। पाँच दिनभित्र व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीलाई यहाँबाट निकाल्ने हो भने जाने ठाउँ नै छैन।"
उनका अनुसार केही महिलाले "बरु यहीँ मर्छौँ तर कहाँ जाने?" भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन्।
समितिको दाबी : ‘खाली गर भन्न खोजिएको होइन’
होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न जारी सूचनाप्रति चर्को आलोचना भएपछि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले भने स्पष्टीकरण दिएको छ।
समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँले सूचनाको उद्देश्य तत्काल होल्डिङ सेन्टर खाली गराउनु नभएको दाबी गरे।
उनले भने, "सरकारले विस्थापित परिवारलाई स्वःव्यवस्थापनका लागि २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि निवेदन संकलन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सूचना जारी गरिएको हो।"
उनका अनुसार विस्थापित परिवारले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरेपछि सरकारले तोकेको राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ।
तर, सूचना जारी गर्ने शैली र भाषाले सुकुम्वासी समुदायमा त्रास सिर्जना गरेको स्वीकार्दै समितिले यस विषयमा थप स्पष्ट पार्ने जनाएको छ।
नदी किनारबाट हटाइएका थिए सयौँ परिवार
गत वैशाख १२, १३, १८, १९ र २० गते काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारामा रहेका जोखिमयुक्त तथा अतिक्रमित बस्ती हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।
बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायत नदी किनारबाट हटाइएका परिवारलाई अस्थायी रूपमा कीर्तिपुर, रानीवन, भक्तपुर, काभ्रे लगायतका स्थानमा रहेका होल्डिङ सेन्टर तथा केही होटलमा राखिएको थियो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार अधिकांश परिवार लामो समयदेखि नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका थिए।
व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरलाई, तर खाना खुवाउनै कठिन
कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका परिवारको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएको छ। तर महानगरले आर्थिक अभावका कारण नियमित रूपमा खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको जनाएको छ।
हाल त्यहाँ बसिरहेका परिवारलाई "शान्ति सेवा" नामक गैरसरकारी संस्थाले खाना उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
महानगर स्रोतका अनुसार बजेट अभावका कारण दीर्घकालीन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
मानवअधिकारकर्मीको प्रश्न : वैकल्पिक व्यवस्था बिना विस्थापन उचित हो?
मानवअधिकारकर्मी तथा सहरी गरिबीका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापित परिवारलाई फेरि स्थानान्तरण गर्न खोज्नु मानवीय दृष्टिले संवेदनशील विषय भएको बताएका छन्।
उनीहरूको भनाइमा सुरक्षित आवास, बालबालिकाको शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता नगरी केवल अस्थायी आश्रय खाली गराउने नीति दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैन।
दीर्घकालीन समाधान अझै अन्योलमा
सरकारले नदी किनाराको अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका बेला विस्थापित सुकुम्वासीको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको स्पष्ट नीति भने अझै देखिएको छैन।
भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै विभिन्न आयोग र समिति गठन भए पनि अधिकांश परिवार अझै स्थायी आवासको पर्खाइमै छन्।
यही कारण अहिले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सयौँ परिवार फेरि एकपटक उही प्रश्न सोधिरहेका छन्—"अब कहाँ जाने?"
