काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई पनि अर्धमासिक (प्रत्येक १५ दिनमा) तलब–भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। यो व्यवस्थासँगै सरकारी कर्मचारीको परम्परागत ‘महिनामा एकपटक तलब’ प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुने भएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रशासन विभाग (बजेट शाखा) ले देशभरका बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयको निर्णय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निर्देशनअनुसार नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।
परिपत्रअनुसार अब राष्ट्रसेवक कर्मचारीले एकैपटक महिनाभरको तलब पाउने व्यवस्था अन्त्य गर्दै प्रत्येक १५ दिनमा अर्धमासिक रूपमा तलब–भत्ता पाउनेछन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका सबै कार्यालयलाई सोहीअनुसार बजेट तथा भुक्तानी प्रणाली अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
किन ल्याइयो नयाँ व्यवस्था ?
सरकारले अर्धमासिक तलब प्रणाली लागू गर्नुको मुख्य उद्देश्य कर्मचारीको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) व्यवस्थापन सहज बनाउनु रहेको बताइएको छ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बढ्दो महँगी, शहरी जीवनयापन खर्च र बैंकिङ प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो।
अहिलेसम्म अधिकांश सरकारी कर्मचारीले महिनाको अन्त्य वा सुरुमा एकमुष्ट तलब पाउने गरेका थिए। तर, निजी क्षेत्रका धेरै संस्थामा भने लामो समयदेखि दुई चरणमा तलब वितरणको अभ्यास छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार प्रत्येक १५ दिनमा तलब पाउँदा कर्मचारीलाई दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सहज हुन सक्छ।
के–कस्ता फाइदा हुन सक्छन् ?
१. कर्मचारीको वित्तीय व्यवस्थापन सहज
एकमुष्ट तलब सकिने समस्या कम हुने र मासिक खर्च योजनाबद्ध ढंगले गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
२. ऋण र उधारोमा निर्भरता घट्न सक्ने
धेरै कर्मचारी महिनाको अन्तिम सातामा ऋण वा उधारोमा निर्भर हुने गरेका छन्। नियमित अन्तरालमा तलब आए यस्तो प्रवृत्ति घट्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
३. बैंकिङ कारोबारमा नियमितता
अर्धमासिक भुक्तानीले बैंकिङ प्रणालीमा नगद प्रवाहलाई थप सन्तुलित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चुनौती पनि छन्
यद्यपि, नयाँ व्यवस्थाले केही प्रशासनिक तथा प्राविधिक चुनौती पनि निम्त्याउन सक्छ।
- सरकारी लेखा प्रणाली र सफ्टवेयर अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
- तलब, कर कट्टी, सञ्चय कोष तथा कल्याण कोषसम्बन्धी प्रणाली पुनः समायोजन गर्नुपर्नेछ।
- देशभरका हजारौँ बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यालयलाई नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त बनाउन समय लाग्न सक्छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले विशेषगरी कल्याण महाशाखा तथा सम्बन्धित आर्थिक शाखाहरूलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रणाली परिमार्जन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
अन्य निजामती कर्मचारीमा पनि विस्तार हुने संकेत
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि अर्धमासिक तलब प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै यो व्यवस्था क्रमशः अन्य सरकारी निकायमा समेत विस्तार हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ।
यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा, यो सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा नयाँ अभ्यासका रूपमा स्थापित हुन सक्छ। तर, यसको सफलता भने प्राविधिक तयारी, पारदर्शी कार्यान्वयन र कर्मचारीमैत्री व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ।
