नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देश हो। यहाँ १४० भन्दा बढी जातजाति र १२० भन्दा बढी भाषाको अस्तित्व छ। यही विविधताले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गरेको छ। तर, यही विविधताभित्र केही यस्ता समुदाय छन्, जसको भाषा, संस्कृति र पहिचान नै अहिले सङ्कटमा परेको छ। गण्डकी प्रदेशका कुसुण्डा, दरै, बोटे, भुजेल, हायु, बराम र छन्त्यालजस्ता सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय अस्तित्व जोगाउने कठिन यात्रामा छन्।
भाषा हराउँदै, पहिचान संकटमा
आँबुखैरेनी–२ घुम्तीका इन्द्रबहादुर भुजेल आफ्नो मातृभाषा हराउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
"कामको सिलसिलामा बाहिर बस्नुपर्छ, सबैले खस भाषा बोल्छन्। अहिले नयाँ पुस्ताले हाम्रो भाषा सिक्नै सकेका छैनन्," उनी भन्छन्।
यस्तै, व्यास नगरपालिका–१० का हर्षबहादुर बोटे पनि बालबालिकाले बोटे भाषा नजान्ने अवस्थाले चिन्तित छन्। कुसुण्डा समुदायका सीमान्त कुसुण्डाको पीडा अझ गम्भीर छ।
"मलाई भाषा सिकाउने बाबु बितेपछि भाषा पनि घरभित्रै हरायो," उनी भन्छन्।
भाषाविज्ञहरूको भनाइमा भाषा केवल सञ्चारको माध्यम मात्र होइन, समुदायको इतिहास, ज्ञान, जीवनशैली र सभ्यताको अभिलेख पनि हो। भाषा हराउनु भनेको एउटा सभ्यताको अन्त्य हुनु हो।
तथ्यांकले के भन्छ?
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार:
| समुदाय | जनसंख्या |
|---|---|
| भुजेल | १,२०,२४५ |
| दरै | १८,६९५ |
| बोटे | ११,२५८ |
| कुसुण्डा | २०० भन्दा कम |
यी समुदायमध्ये:
- दरै समुदायका करिब ६५ प्रतिशतले मातृभाषा बोल्छन्।
- बोटे समुदायका ६८ प्रतिशतले भाषा बोल्छन्।
- भुजेल समुदायमा मातृभाषा बोल्नेको संख्या ११ प्रतिशतभन्दा कम छ।
- कुसुण्डा भाषा बोल्ने व्यक्तिको संख्या अत्यन्त न्यून छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अर्को एक–दुई पुस्तामा संरक्षणका प्रभावकारी प्रयास नभए कतिपय भाषा पूर्ण रूपमा लोप हुन सक्छन्।
विकासले अवसर ल्यायो, चुनौती पनि थप्यो
सडक, सञ्चार, शिक्षा र शहरीकरणले सीमान्तकृत समुदायलाई नयाँ अवसर दिएको छ। विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्या बढेको छ। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने युवा पनि बढिरहेका छन्।
तर विकासले परम्परागत जीवनशैलीलाई विस्थापित गरेको छ।
बोटे समुदाय
पहिले नदीमा डुङ्गा चलाउने, माछा मार्ने र बालुवा चालेर सुन निकाल्ने बोटे समुदाय अहिले मजदुरी र वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिएको छ।
पुल निर्माण भएपछि डुङ्गा व्यवसाय लगभग समाप्त भएको छ।
दरै समुदाय
नदी र खेतीपातीमा आधारित जीवनशैली जलवायु परिवर्तन, नदी प्रदूषण र प्राकृतिक स्रोतको दोहनका कारण संकटमा परेको छ।
कुसुण्डा समुदाय
घुमन्ते जीवनशैली समाप्त भइसकेको छ। अधिकांश परिवार स्थायी बस्तीमा बस्न थालेका छन्। तर आधुनिक जीवनमा घुलमिल हुने क्रममा उनीहरूको सांस्कृतिक पहिचान कमजोर हुँदै गएको छ।
शिक्षामा पहुँच बढ्यो, तर गुणस्तर अझै चुनौती
विगतको तुलनामा शिक्षामा पहुँच विस्तार भएको छ। छात्रवृत्ति, आरक्षण र सरकारी कार्यक्रमले आधारभूत शिक्षामा सुधार ल्याएको छ।
तर समस्या अझै धेरै छन्:
- उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने दर न्यून।
- आर्थिक अभावका कारण विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति।
- मातृभाषामा शिक्षा नहुनु।
- गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सीमित।
विशेषगरी कुसुण्डा समुदायमा मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था नहुँदा भाषा संरक्षणमा थप चुनौती सिर्जना भएको छ।
गरिबीको चक्रबाट बाहिर निस्कन कठिन
अधिकांश सीमान्तकृत समुदाय अझै पनि न्यून आय भएका समूहमा पर्छन्।
मुख्य कारण:
- खेतीयोग्य जमिनको अभाव
- परम्परागत पेसाको अन्त्य
- सीपमूलक तालिमको कमी
- सीमित रोजगारीका अवसर
युवाहरू खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र भारतमा रोजगारीका लागि पलायन भइरहेका छन्। गाउँमा वृद्ध, महिला र बालबालिका मात्र रहने अवस्था बढ्दै गएको छ।
स्वास्थ्य सेवामा अझै पहुँच कमजोर
सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने धेरै क्षेत्र अझै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट टाढा छन्।
समस्याहरू:
- स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्तिको अभाव
- औषधिको कमी
- आर्थिक कारणले समयमै उपचार गर्न नसक्ने अवस्था
- मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा चुनौती
विशेष गरी दुर्गम बस्तीमा स्वास्थ्य सेवा अझै पनि अपर्याप्त रहेको स्थानीयको गुनासो छ।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व : संविधानमा अधिकार, व्यवहारमा कमजोरी
नेपालको संविधानले समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा सीमान्तकृत समुदायको राजनीतिक उपस्थिति अझै न्यून छ।
भाषाविज्ञ बुद्धवीर बहिङ भन्छन्:
"आदिवासी जनजाति समूहभित्रै सीमान्तकृत समुदायको पहुँच कमजोर छ। कम जनसंख्या भएका समुदाय निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिरै छन्।"
राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला प्राथमिकता दिए पनि नीति निर्माण तहमा उनीहरूको प्रभाव नगण्य छ।
संरक्षणका प्रयास पर्याप्त छन् त?
सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ:
- छात्रवृत्ति
- सीप विकास तालिम
- भाषा संरक्षण कार्यक्रम
- आयआर्जन कार्यक्रम
- उद्यमशीलता विकास
गण्डकी प्रदेशले साबुन, हार्पिक, फिनेल उत्पादनजस्ता तालिममार्फत महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेको छ।
तर स्थानीय जनप्रतिनिधि र विज्ञहरूका अनुसार यी कार्यक्रम पर्याप्त प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।
विज्ञको सुझाव : के गर्नुपर्छ?
विशेषज्ञहरूका अनुसार निम्न कदम अत्यावश्यक छन्:
१. मातृभाषामा शिक्षा
प्राथमिक तहदेखि मातृभाषामा शिक्षण व्यवस्था।
२. भाषा दस्तावेजीकरण
लोपोन्मुख भाषाको शब्दकोश, पाठ्यपुस्तक र डिजिटल अभिलेख निर्माण।
३. सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना
स्थानीय स्तरमा संग्रहालय र सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र स्थापना।
४. आर्थिक सशक्तीकरण
कृषि, पर्यटन, हस्तकला र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यम विकास।
५. राजनीतिक सहभागिता वृद्धि
नीति निर्माण तहमा वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित।
निष्कर्ष
दरै, बोटे, भुजेल र कुसुण्डा समुदायको सङ्घर्ष केवल आर्थिक वा सामाजिक मुद्दा मात्र होइन, यो नेपालको सांस्कृतिक अस्तित्वसँग जोडिएको विषय पनि हो।
यदि भाषा, संस्कृति र परम्परा जोगाउन राज्य, स्थानीय तह र समुदाय स्वयंले तत्काल प्रभावकारी पहल नगर्ने हो भने आगामी पुस्ताले यी समुदायलाई केवल इतिहासका पानामा मात्र भेट्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।
नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण भनेको केवल कुनै एक समुदायको होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा दायित्व हो।
