काठमाडौं – रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले साउन २१ गतेका लागि साधारण तारिख तोकेको छ।

अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार लामिछानेलाई कानुनबमोजिम साधारण तारिख दिइएको हो। उक्त दिन मुद्दाको सुनुवाइ भने नहुने, तर प्रतिवादी उपस्थित हुनुपर्नेछ।

“उहाँलाई कानुनबमोजिम साधारण तारिख तोकिएको हो। त्यसदिन सुनुवाइ हुँदैन, तर उपस्थित हुनुपर्छ,” सूचना अधिकारी खतिवडाले जानकारी दिए।

संगठित अपराधको अभियोग हट्यो

यसअघि आत्मदेव जोशीको इजलासले सरकारलाई संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिएको थियो।

शुक्रबार भएको उक्त आदेशसँगै अब लामिछानेसहित ३९ जना प्रतिवादीविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरण अन्तर्गतको मुद्दा मात्रै बाँकी रहने भएको छ।

अदालतले रवि लामिछानेसहित प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गर्न अनुमति दिएको हो।

सहकारी ठगीको अभियोग भने कायम

संगठित अपराधतर्फको अभियोग हटे पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोप भने यथावत् कायम रहेको अदालतले जनाएको छ। यस मुद्दामा लामिछानेसँगै यसअघि अदालतमा उपस्थित भएका अन्य प्रतिवादीलाई पनि साउन २१ गतेकै तारिख दिइएको छ।

पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी अदालतमा

मुद्दाका अर्का प्रतिवादी पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी बञ्जाडे बुधबार (असार ११) तारिख बुझ्न स्वयं अदालतमा उपस्थित भएका थिए। तर, लामिछाने भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनका क्रममा चितवनमा रहेका छन्।

अभियोगपत्र किन संशोधन गरियो?

सुमन खनाललगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको यस मुद्दामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्णयअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दर्ता गरेको थियो।

सुरुमा २०८२ पुस ३० गते लामिछानेको हकमा मात्रै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो। तर, रविको मुद्दा मात्र झिकेर संशोधन गर्न नपाइने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि २०८२ माघ २ गते पुनः सबै प्रतिवादीको हकमा निर्णय संशोधन गरिएको थियो।

संशोधित निर्णयअनुसार:

• सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग यथावत् कायम रहने
• संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम नरहने

व्यवस्था गरिएको हो।

अब के हुन्छ?

अदालतले साउन २१ गते प्रतिवादीहरूलाई उपस्थित हुन भनेको छ। उक्त मितिमा नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत उपस्थिती जनाउने कार्य हुनेछ भने मुद्दाको थप सुनुवाइका लागि अदालतले अर्को प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।