काठमाडौं - विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार (AMC) ठेक्का सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पेश गरेको आरोप प्रमाणित हुन नसकेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई दोषमुक्त गरेको हो।
अख्तियारले सन् २०२३ जनवरीमा नेपाल टेलिकम र चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फोबीच भएको ४+१ वर्षको विस्तारित एएमसी सम्झौतामा सन् २०११ को मूल सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने ५ प्रतिशत छुट नलिई नेपाल टेलिकमलाई ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको हानि पुर्याइएको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुद्दामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित संगीता पहाडी, प्रतिभा वैद्य, राजेन्द्र श्रेष्ठ, झविन्द्रलाल उपाध्याय, देवेन्द्र खतिवडा, विनिता श्रेष्ठ, अमुल प्रधान तथा अन्य कर्मचारी गरी १४ जनाविरुद्ध अभियोग लगाइएको थियो। साथै चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो, उसका सीईओ लोङ योङ, प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्वाङ वेई तथा नेपाल एजेन्ट आर्निको इन्टरनेसनलका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।
अदालतले आफ्नो फैसलामा २०२३ को सम्झौता वार्षिक एएमसी नभई प्रणाली अपग्रेडसहितको 'प्याकेज सम्झौता' भएकाले २०११ को सम्झौतामा उल्लेख भएको ५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था यसमा अनिवार्य रूपमा लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ।
फैसलाअनुसार मूल सम्झौताले नै वार्ता र आपसी सहमतिबाट नयाँ सर्त निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। सोही प्रावधानअनुसार दुवै पक्षबीच विस्तृत वार्तापछि नयाँ सम्झौता भएको अदालतको निष्कर्ष छ।
विशेष अदालतले अमुल प्रधानको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोली र तत्कालीन व्यवस्थापनले नेपाल टेलिकमको सेवा निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गर्न उक्त निर्णय गरेको ठहर गरेको छ। अदालतका अनुसार एसियाइन्फोले वार्षिक आधारमा एएमसी गर्न अस्वीकार गरेको तथा पुरानो प्रणालीको म्याद सकिएकाले सेवा नै अवरुद्ध हुने जोखिम उत्पन्न भएको थियो।
फैसलामा एसियाइन्फोले ५ प्रतिशत छुट नदिए पनि नेपाल टेलिकमलाई १३ वटा नयाँ हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर मोड्युल, डाटा माइग्रेसन र ५जी सेवा जडानसम्बन्धी काम निःशुल्क उपलब्ध गराएको उल्लेख गरिएको छ। अदालतले यी निःशुल्क सेवा र सामग्रीको मूल्य ५ प्रतिशत छुटबाट प्राप्त हुने रकमभन्दा बढी भएकाले संस्थालाई कुनै आर्थिक हानि नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
साथै अभियोजन पक्षले प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक संस्थालाई हानि पुर्याएको वा व्यक्तिगत लाभ लिएको ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो।
