काठमाडौँ - चेक अनादर (चेक बाउन्स ) सँग सम्बन्धित मुद्दा सरकारवादी र फौजदारी बन्दै आएपनि अबदेखि ती सबै सरकारवादी हुने भएका छन । संसद्को अर्थ समितिले चेक बाउन्ससँग सम्बन्धी सबै मुद्दा  सरकारवादी बनाएको हो । 
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले  ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०८०’ प्रस्तावित विधेयकमा परेको संशोधन गर्दै चेक अनादर सबै मुद्दालाई सरकारीवादी हुने बनाइएको बताए । 
‘‘चेक बाउन्सका पीडित १८ हजारभन्दा बढी पुगेका छन् । हरेक वर्ष १० हजारका दरले बैकिङ कसुरका पीडित बढेको देखिन्छ,’ चालिसेले भने , ‘हाम्रो उद्देश्य मुद्दा धेरै नपरून् भन्ने हो । तीन महिनासम्म सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढोस् । ३० दिनसम्म पनि खातामा पैसा जम्मा नभएको अवस्थामा मात्र बैंकिङ कसुरको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तीन महिनापछि कसुरमा परिन्छ ।’
संशोधित व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक चेक बैंकमा पुग्दा खातामा पैसा नभएको अवस्थामा बैंकका कर्मचारीले तत्कालै खातावालालाई टेलिफोन गरेर जानकारी गराउनुपर्नेछ । ‘कर्मचारीले खातावालालाई ३० दिनभित्र खातामा पैसा जम्मा गर्न भन्छन् । तर ३ महिनासम्म पनि खातामा पैसा जम्मा हुँदैन भने चेक बाउन्सको प्रक्रियामा गइहाल्छ,’ उनले थपे, ‘अहिले जानकारी दिने चलन नै छैन ।’
अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा १० करोडभन्दा माथिको बिगो भए दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटाएको सभापति चालिसेले बताए । समितिको आइतबार बसेको बैठकले चेक बाउन्सका मुद्दामा १५ लाखसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, १५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र एक करोडभन्दा माथिको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैदको सजाय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्ने सहमति जुटाएको थियो ।
सोमबारको बैठकमा समितिका केही सदस्यले १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा कैद सजाय बढाइनुपर्ने धारणा राखेपछि सोभन्दा माथिको चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । गतवर्ष साउन २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ०८० असोज १६ मा उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका थिए ।
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरूप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाटसमेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले सो विधेयक तयार पारेको थियो । विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । ‘कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा तीस दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सो को अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । ३० दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभए चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ । अर्थ समितिले संशोधन गरेको विधेयक मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने सभापति चालिसेले जनाए ।