काठमाडौं- पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा एलपी ग्यासको अभाव, वितरणमा ढिलाइ र उपभोक्ताले लामो समय लाइन बस्नुपरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल आयल निगमले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन 'क्विक रेस्पोन्स टिम' गठन गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा गठित उक्त टोलीले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको निगमले जनाएको छ।
किन गठन गरियो क्विक रेस्पोन्स टिम?
बजारमा देखिने एलपी ग्यासको अभाव, कृत्रिम संकट, वितरणमा अवरोध तथा उपभोक्ताबाट आउने गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, उद्योग विभाग तथा ग्यास उद्योगीका प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष संयन्त्रका रूपमा यो टिम गठन गरिएको हो।
यस टोलीले कुनै पनि स्थानमा ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएमा सम्बन्धित उद्योग, डिलर, वितरक तथा स्थानीय निकायसँग तत्काल समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नेछ।
टिममा को–को छन्?
क्विक रेस्पोन्स टिममा पाँच सदस्य रहेका छन्।
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट – मंगल बिष्ट
- नेपाल आयल निगमबाट – इन्दु श्रेष्ठ र उपेन्द्र सुवेदी
- ग्यास उद्योगीका प्रतिनिधिका रूपमा – आयुष नेपाल र कुलप्रसाद राई
टिमले कसरी काम गर्छ?
नेपाल आयल निगमका अनुसार कार्यालय समयभित्र हटलाइनमा प्राप्त हुने गुनासोका आधारमा टिमले तत्काल सम्बन्धित उद्योग, डिलर तथा व्यवसायीसँग समन्वय गर्नेछ। आवश्यक परे स्थलगत अनुगमन तथा वितरण व्यवस्थापनसमेत गरी उपभोक्तासम्म ग्यास सहज रूपमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
टिमले प्राप्त गुनासोहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्दै छिटोभन्दा छिटो निकास दिने कार्यविधिअनुसार काम गर्ने निगमको भनाइ छ।
उपभोक्ताले कहाँ सम्पर्क गर्ने?
एलपी ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी कुनै समस्या, अभाव वा वितरणमा अनियमितता भएमा उपभोक्ताले कार्यालय समयभित्र नेपाल आयल निगमको हटलाइन नम्बर ०१–५९७१९०२ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।
निगमका अनुसार हटलाइनमा प्राप्त सूचनाका आधारमा क्विक रेस्पोन्स टिमले सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय गरी आपूर्ति सहज बनाउने पहल गर्नेछ।
पृष्ठभूमि
पछिल्ला केही दिनयता काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा एलपी ग्यास अभाव देखिएको छ। ग्यास सिलिन्डर लिन उपभोक्ताले बिहानैदेखि डिलरसमक्ष लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारले यो विशेष संयन्त्र गठन गरेको हो।
सरकारले यो टिममार्फत कृत्रिम अभाव नियन्त्रण, वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा उपभोक्ताको गुनासोको तत्काल समाधान गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
