काठमाडौं- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको ‘एनआईडीएमआईएस’ (NIDMIS) प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण देशभर राहदानी सेवा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। तत्काल राहदानीका लागि अतिरिक्त शुल्क तिरेका सेवाग्राहीसमेत समयमै राहदानी नपाएर आर्थिक, मानसिक र प्रशासनिक सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्।
राहदानी विभाग, त्रिपुरेश्वरमा दैनिक सयौँ सेवाग्राही लामो लाइनमा बसिरहेका छन्। विभागले १२ हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर २४ देखि ४८ घण्टाभित्र राहदानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्रमाणीकरण हुन नसक्दा धेरै सेवाग्राही एक सातादेखि दुई सातासम्म कुरेर बस्न बाध्य भएका छन्।
सेवाग्राहीको पीडा
दाङको घोराहीबाट आएका निराजन शाही आफ्नी सालीको राहदानी बनाउन तीन दिनदेखि विभाग धाइरहेका छन्। बिहानदेखि लाइन बसे पनि दिउँसोसम्म पालो नआएको भन्दै उनले गुनासो गरे।
उनका अनुसार राहदानीको प्रक्रिया छिटो होस् भनेर १२ हजार रुपैयाँ बुझाए पनि एक सातापछि पनि राहदानी तयार भएको छैन।
त्यस्तै, पोखरा–१६ बाट आएका डिलहादुर परियार दुई साताभन्दा बढी समय काठमाडौंमै बस्नुपर्दा ठूलो आर्थिक भार परेको बताउँछन्।
उनले भने,
"२५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्यो। १२ हजार रुपैयाँ तिरेको राहदानी अझै बनेको छैन।"
दोलखाको जिरीबाट आमासँग आएका कुशल तामाङ पनि उही समस्याले निराश देखिन्थे। उनका परिवारले सरकारले नागरिकलाई आधारभूत सेवा दिनसमेत नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
समस्या कहाँ छ?
राहदानी विभागका अनुसार समस्या राहदानी प्रणालीमा होइन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको एनआईडीएमआईएस प्रणाली मा छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर जारी भइसके पनि त्यसलाई Citizen Portal मार्फत तत्काल प्रमाणीकरण गर्न नसक्दा राहदानी विभागले आवेदन स्वीकृत गर्न सकेको छैन।
यसका कारण सेवाग्राहीका फाइलमा कर्मचारीहरूले रातो मसीले "तपाईंको विवरण हाम्रो सिस्टममा देखाएन" भनेर फर्काइरहेका छन्।
१६ सरकारी निकाय प्रभावित
सर्भर समस्याको असर राहदानी विभागमा मात्र सीमित छैन। राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणीकरणमा निर्भर रहेका विभिन्न सरकारी निकायका सेवा पनि प्रभावित भएका छन्।
प्रभावित निकायहरूमा:
- राहदानी विभाग
- अध्यागमन विभाग
- श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय
- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
- चिकित्सा शिक्षा आयोग
- यातायात व्यवस्था विभाग
- सूचना प्रविधि विभाग
- आन्तरिक राजस्व विभाग
- भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
- स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
- सामाजिक सुरक्षा कोष
- कर्जा सूचना केन्द्र
- नेपाल राष्ट्र बैंक
- राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)
- निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय
- कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय
लगायतका कार्यालयहरू रहेका छन्।
पञ्जीकरण विभागले के भन्यो?
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राहदानी विभागलाई पत्र पठाएर प्रणालीबाट प्रमाणीकरण हुन नसकेको स्वीकार गर्दै, प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदासम्म एनआईडीएमआईएसबाट उपलब्ध 'कन्फर्मेसन पेज' को आधारमा सेवा सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो।
तर राहदानी विभागका प्रवक्ता दीपक बन्जाडेका अनुसार समस्या अझै समाधान भएको छैन।
उनले भने,
"राष्ट्रिय परिचयपत्रको समस्याका कारण सेवाग्राहीको सम्पूर्ण दबाब राहदानी विभागमा परेको छ। हामीले सम्बन्धित विभागसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेका छौँ।"
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीस्तरसम्म पनि समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको जानकारी सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको छ।
पटक–पटक दोहोरिने समस्या
एनआईडीएमआईएस प्रणालीमा समस्या पहिलोपटक देखिएको भने होइन।
- वैशाख अन्तिम साता लगातार दुई सातासम्म सेवा अवरुद्ध भएको थियो।
- त्यसबेला सेवाग्राहीले विभागमा प्रदर्शन गरेका थिए।
- कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहारको प्रयास भएपछि प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको थियो।
- असार अन्तिम साता पनि सर्भर समस्याका कारण सयौँ सेवाग्राही अलपत्र परेका थिए।
- कारण के हो?
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक राम थापाका अनुसार अहिलेको समस्या प्रणालीको क्षमता कमजोर हुनु हो।
उनका अनुसार:
- सन् २०१८ देखि सञ्चालनमा रहेको प्रणाली समयमै स्तरोन्नति गरिएन।
- पहिले दैनिक करिब १३ हजार अनुरोध (Performance) व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रणाली अहिले १,०००–१,५०० अनुरोधमै सीमित भएको छ।
- सरकारले समयमै क्षमता विस्तार नगरेकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो।
थापाले प्रणाली अद्यावधिक भइरहेको र ३–४ दिनभित्र समस्या समाधान हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयको प्रतिक्रिया
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भए पनि बारम्बार दोहोरिने समस्या समाधानमा मन्त्रालय प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको गुनासो बढिरहेको छ।
गृह मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रमा आचार्यले मन्त्रालयले विषयबारे जानकारी राखिरहेको र विभागले छिट्टै समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।
निष्कर्ष
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको प्राविधिक कमजोरीका कारण राहदानी सेवा मात्र होइन, नागरिकले दैनिक आवश्यक पर्ने धेरै सरकारी सेवा प्रभावित भएका छन्। तत्काल सेवा प्राप्त गर्न अतिरिक्त शुल्क तिरेका नागरिकसमेत हप्तौँसम्म राहदानी नपाउँदा आर्थिक भार, मानसिक तनाव र सरकारी सेवा प्रवाहप्रतिको विश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा विस्तार भइरहेका बेला आधारभूत प्रणालीको क्षमता विस्तार र नियमित मर्मतमा सरकारी निकायको लापरबाहीले नागरिकलाई पटक–पटक सास्ती खेप्न बाध्य बनाएको देखिन्छ।
