काठमाडौं - पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका अध्यक्ष/सम्पादक किशोर श्रेष्ठ आफूलाई पुनः पक्राउ गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै निषेधाज्ञाको मागसहित उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्।
श्रेष्ठ मंगलबार दिउँसो उच्च अदालत पाटनमा निवेदन लिएर पुगेका हुन्। उनले आफूविरुद्ध पक्राउ वा धरपकड नगर्न तथा आफ्ना सञ्चार उपकरणहरू बरामद नगर्न आदेश माग गर्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
श्रेष्ठविरुद्ध उपसभामुख रुवी ठाकुरले सोमबार ललितपुर प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएको बताइएको छ। उक्त जाहेरीका आधारमा प्रहरीले आफूलाई पुनः पक्राउ गर्न सक्ने आशंका गर्दै श्रेष्ठले अदालतको शरण लिएको उनको निवेदनमा उल्लेख छ।
यसअघि वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरको आरोपमा श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको थियो।
तर श्रेष्ठको पक्राउ र हिरासतविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढेपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई अदालतमा उपस्थित गराउने तथा बरामद गरिएका सामानसमेत प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको थियो। पछिल्लो आदेशपछि श्रेष्ठ रिहा भएका थिए। श्रेष्ठलाई बरामद सामानसहित अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश भएको सम्बन्धमा सार्वजनिक विवरणसमेत आएको छ।
फेरि पक्राउ पर्ने आशंका
रिहा भएको भोलिपल्टै आफूविरुद्ध अर्को जाहेरी परेको भन्दै श्रेष्ठ उच्च अदालत पुगेका हुन्। उपसभामुख ठाकुरको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने र त्यस क्रममा आफूलाई पुनः नियन्त्रणमा लिन सक्ने उनको आशंका छ।
त्यसैले उनले तत्काल आफूलाई पक्राउ नगर्न, धरपकड नगर्न तथा सञ्चार सामग्री तथा उपकरण बरामद नगर्न अन्तरिम प्रकृतिको आदेश माग गरेका छन्।
श्रेष्ठले अदालतसमक्ष आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको संरक्षणको माग गरेका छन्। विशेषगरी पत्रकारिता गर्ने क्रममा प्रयोग हुने कम्प्युटर, मोबाइल, क्यामेरा तथा अन्य सञ्चार उपकरण बरामद गरिएमा आफ्नो पेशागत काममा प्रत्यक्ष असर पर्ने उनको दाबी छ।
अदालतको आदेश महत्वपूर्ण हुने
अब उच्च अदालत पाटनले श्रेष्ठको निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने वा तत्काल अन्तरिम आदेश दिने/नदिने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।
उच्च अदालत पाटनले हाल नियमित रूपमा मुद्दाको सुनुवाइ तथा न्यायिक कामकारबाही सञ्चालन गरिरहेको छ। अदालतको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत दैनिक तथा पूरक पेसी सूची प्रकाशित हुँदै आएको छ।
श्रेष्ठको निवेदनमाथि अदालतले दिने आदेशले उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा कानुनी बाटो स्पष्ट गर्नेछ। साथै, प्रहरी अनुसन्धानको अधिकार र पत्रकारको संवैधानिक अधिकारबीचको सीमाबारे पनि यो प्रकरणले बहस सिर्जना गरेको छ।
पक्राउ–रिहाइपछि फेरि कानुनी विवाद
किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेको घटनाले पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत गोपनीयता र अनुसन्धानका क्रममा पत्रकारका सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिने विषयलाई समेत बहसमा ल्याएको छ।
एकातर्फ व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षणका लागि विद्यमान कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न पाउने राज्य संयन्त्रको अधिकार छ भने अर्कोतर्फ पत्रकारिता गर्ने क्रममा संकलन गरिएका सूचना, स्रोत र सञ्चार सामग्रीको सुरक्षा तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्न पनि जोडिएको छ।
श्रेष्ठले आफूलाई पुनः पक्राउ गर्ने सम्भावनालाई लिएर अदालतको ढोका ढकढक्याएपछि अब यो विषय न्यायिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
अदालतले निवेदनमा के आदेश दिन्छ र प्रहरीले उपसभामुख ठाकुरको जाहेरीमाथि कसरी अनुसन्धान अघि बढाउँछ भन्ने विषयले आगामी घटनाक्रम निर्धारण गर्नेछ।
श्रेष्ठलाई पक्राउको अनुमति दिन अस्वीकार
ललितपुर जिल्ला अदालतले पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउको अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ । उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले श्रेष्ठविरुद्ध हिजो मात्रै जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
सोही जाहेरीका आधारमा ललितपुर प्रहरीले अदालतमा पक्राउ अनुमति मागेको थियो । श्रेष्ठले मंगलबार नै उच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएका छन् ।
