पोखरा- गण्डकी प्रदेशमा अदालत तथा प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका २४ समस्याग्रस्त सहकारीबाट ७ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख ३९ हजार ९६२ रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएको छ।
सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशका रजिस्ट्रार डोलराज पराजुलीका अनुसार अनुसन्धानमा रहेका ती सहकारीबाट उक्त रकम हिनामिना भएको हो।
सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयको आयोजना तथा वालिङ नगरपालिका र जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड, स्याङ्जाको समन्वयमा वालिङमा आयोजित सहकारिता, सहकारी ऐन, नियम तथा समसामयिक विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पराजुलीले समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको हो।
उहाँका अनुसार बागलुङको इमेज बचत तथा ऋण सहकारीबाट करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र कास्कीको प्राइम बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको छ।
नेपालको सहकारी क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, कानुनी व्यवस्था र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पराजुलीले सहकारीका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार नियमित बचतकर्तालाई सुरक्षित धितो र जमानीमा मात्र ऋण दिनुपर्ने तथा कुल बचतको कम्तीमा १५ प्रतिशत तरलता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
सहकारीमा हुने सफ्टवेयरमार्फतको ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारी तहबाटै एकीकृत सफ्टवेयर विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सहकारी प्रशोधन तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) लाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
सहकारी संस्था समस्यामा पर्दा सञ्चालकसँगै ऋणको दुरुपयोग गर्ने ऋणीलाई पनि जिम्मेवार बनाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेश तहमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कानुनी प्रबन्ध नभएकाले ठूला सहकारीका समस्या संघीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ लाई उद्धृत गर्दै पराजुलीले नेपालभर ३२ हजार ९६५ सहकारीमा १ करोड १ लाख ६० हजारभन्दा बढी सदस्य आबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो। सहकारी क्षेत्रमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी, १० खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बचत र ९ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा परिचालन भएको उहाँले बताउनुभयो। यस क्षेत्रबाट ८२ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको तथ्यांकसमेत उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो।
गण्डकी प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ८७३ सहकारी संघ–संस्था रहेकोमा ५९५ वटा अद्यावधिक र २७८ वटा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। कास्कीमा सबैभन्दा बढी २२५ र स्याङ्जामा ११७ वटा सहकारी दर्ता छन्।
कानुनविपरीत कार्य गर्ने ३४ सहकारीलाई प्रदेश कार्यालयले २० लाख ३८ हजार ६०६ रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २९ वटा संस्थाको दर्ता खारेज गरिएको छ।
रजिस्ट्रार पराजुलीका अनुसार बिनाधितो वा धितोको बढी मूल्यांकन गरी ऋण प्रवाह गर्नु तथा घरजग्गा र सेयर कारोबारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटका प्रमुख कारण हुन्। नक्कली खाता खोल्ने, गैरसदस्यसँग कारोबार गर्ने र संस्था घाटामा हुँदाहुँदै कृत्रिम नाफा देखाएर लाभांश बाँड्ने प्रवृत्तिले समेत सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटाएको उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा वालिङ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज बगालेले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र बेथिति रोक्न नगरपालिकाले सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरी संयुक्त अनुगमन प्रणाली अघि बढाउन तयार रहेको बताउनुभयो।
जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष लक्ष्मीपति पौडेल तथा रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत अमृतप्रसाद कँडेलले सहकारी ऐन, नियम र निर्देशिकाको पूर्ण पालना गरेर मात्र सहकारी क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो।
गोष्ठीमा विभिन्न सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक गरी ७२ जनाको सहभागिता रहेको थियो।
