काठमाडौं- लमजुङको राइनास नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन रोजगार संयोजकसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट राइनास नगरपालिकालाई प्राप्त रु १६ लाख ७२ हजार सशर्त अनुदान तोकिएको कार्यक्रममा खर्च नगरी मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमा रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखरनाथ न्यौपानेले पेस्की लिई अन्य प्रतिवादीहरूको खातामा रकम जम्मा गरेको र कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको आयोगको दाबी छ ।
त्यसैगरी, न्यौपानेले नगरपालिकाबाट बुझेको एक थान ल्यापटप, एक थान प्रिन्टर र एक थान क्यामेरा सेवाबाट बर्खास्त भएपछि पनि बुझारथ नगरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । ती सरकारी जिन्सी सामानको मूल्य रु १ लाख ६७ हजार २५६ कायम गरिएको छ ।
आयोगले मुख्य प्रतिवादी तत्कालीन रोजगार संयोजक न्यौपानेसँग रु १८ लाख ३९ हजार २५६ बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी र तत्कालीन लेखापाल नवीनकुमार बरालसँग जनही रु १६ लाख ७२ हजार बिगो कायम गरी कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ ।
मुद्दा दायर गरिएका अन्य प्रतिवादीमा तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन् । उनीहरूको हकमा आयोगले निम्नअनुसार बिगो कायम गरेको जनाएको छ :
- वडा नं. १ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रमेश न्यौपाने — रु ८९ हजार १८५
- वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सदस्य ओजराज पौडेल — रु २ लाख ९९ हजार ६६२
- वडा नं. ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष जैसीमान गुरुङ — रु १ लाख २४ हजार ८५९
- वडा नं. ५ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नन्दबहादुर कुमाल — रु ८२ हजार ५०
- वडा नं. ६ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रूककबहादुर तामाङ गुरुङ — रु २ लाख ३९ हजार १६
- वडा नं. ७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष माधवप्रसाद पराजुली — रु २ लाख ५३ हजार २८६
- वडा नं. ८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद लामिछाने — रु १ लाख २१ हजार २९२
आयोगले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी लिएको जनाएको छ ।
