काठमाडौं-हत्या प्रयासमा दोषि ठहर भएपछि गण्डकी प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को प्रदेश सभाको यात्रा समाप्त भएको छ । प्रदेश सभाको पदावधि ६ महिना बाँकी रहदाँ कैद मुक्त बनेपनि फौजदारी कसुर ठहर भएकोले उनले सांसद बनेर काम गर्न पाउने छैनन ।
२१ कार्तिकमा मनाङेलाई ज्यान मार्ने प्रयास गरेको कसुरमा दोषी ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले आईतबार त्यो मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।
२७ कार्तिक २०८१ मा पक्राउ परेका उनी त्यो दिनदेखि गणना हुने गरी दुई वर्ष चार महिना कैद बस्नुपर्नेछ । २६ फागुन, २०८३ मा मात्रै उनी कैदबाट रिहा हुनेछन् । खुँडा प्रहारबाट घाइते बनेका चक्रे मिलनको अनुमती आवश्यक पर्ने भएकाले उनले कैद छुटको सहुलियत पाउने सम्भावना समेत न्यून छ ।
कैद भुक्तान गरेर कारागारमुक्त भएपछि समेत राजिव गुरुङ प्रदेश सांसदको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(६)मा पाँच वर्ष वा त्यो भन्दा बढी कैद सजाय पाएको र कैद भुक्तान भएको पाँच वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न समेत अयोग्य हुने व्यवस्था छ । कैदमुक्त भएको पाँच वर्षपछि मात्रै उनी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न योग्य हुनेछन् ।
चैतमा हुनेछ छिनोफानो
दीपक मनाङेले २३ असोज, २०७९ मा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यका लागि मनाङ–२ बाट मनोनयन दर्ता गरेको देखिन्छ । उनले ‘न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको’ भनी घोषणा सहित मनोनयनपत्र दर्ता गरेका थिए । त्यतिबेला उनीविरुद्ध पाँच वर्षको कैद सजायमध्ये करिव दुई वर्ष ४ महिना कैद असुल हुन बाँकी थियो ।
अधिवक्ता विरेन्द्रराज कार्कीले ११ पुस, २०७९ मा राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे) प्रदेश सांसद हुन अयोग्य रहेको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए, जुन अहिले पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन छ ।
राजिव गुरुङमाथि कैद सजाय भएको, त्यसको कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा झुटो विवरण र मनोनयनपत्रका आधारमा उनी निर्वाचित भएको भन्दै रिट निवेदन कार्कीले उनलाई पदमुक्त गर्न र गण्डकी प्रदेश सभाको मनाङ २ मा फेरि उपनिर्वाचन गराउन माग गरेका छन् ।
७ कार्तिक २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले मनाङेको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाई गरेको थियो । सर्वोच्चले उनीविरुद्ध ज्यान मार्ने मुद्दाको अवस्था बुझेर फाइल पेश गर्नु भनी आदेश गरेको थियो । अर्को सुनुवाईमा उनी दोषी ठहर भइसकेको फैसला सहितको विवरण सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पेश हुनेछ ।
प्रदेश सांसदको योग्यता जोडिएको विवाद तत्काल टुंग्याउनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले २० चैतमा मात्रै मुद्दाको पेशी तोकेको छ । त्यसपछि हुने सुनुवाईले मात्रै गुरुङ प्रदेशसांसदका लागि योग्य हुन् कि होइनन् भन्ने टुंगो लगाउनेछ ।
