काठमाडौं-सरकारले एमबीबीएसको सिट संख्या बढाएर आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता दिने निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको सर्तअनुसार नै निर्णय गरेको छ। यसले चिकित्सा शिक्षा थप धराशायी हुने विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्।
सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गर्दै आएका आवासीय चिकित्सकहरूको माग सम्बोधन गराउन सिट बढाउने खेलमा  निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू सफल भएका छन्। आयोगको आज बसेको १९ औँ बैठकले सिट र शुल्क बढाउन बाटो खुला गरिदिएको छ।
बैठक सुरु हुनुअगावै निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्कीले आफूहरू आवासीय चिकित्सकहरूलाई ४८ हजार रूपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन तयार भएको बताएका थिए। 
आयोगको १८ औँ बैठकले शिक्षासचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन आयोगको बैठकले स्वीकार गरेको छ। कार्यदलले एमबीबीएसको सिट १५० सम्म बढाउन सकिने गरी सुझाव दिएको कार्यदलका एक सदस्यले जनाएका छन्। 
कार्यदलको वैशाख १४ गते बसेको बैठकले मापदण्ड पुगेका मेडिकल कलेजको १५० सम्म सिट संख्या पुर्‍याउने र शुल्क बढाउन सकिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाइएको छ। सो अनुसार आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा शुल्क बढाउने विषयमा आयोगका निर्देशक सुजन मरहठ्ठाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो। 
कार्यदलमा विज्ञका तर्फबाट प्राडा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरूलाई राखिएको छ। 
सिटका विषयमा भने यसअघिको बैठकबाट गठन भएको कार्यदलले हाल कायम रहेको एक सय सिटको सिलिङ हटाउँदै थप गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। 
चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी आयोगले समितिको काममा हस्तक्षेप गरेको बताउँछन्। 
चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार सिट संख्या, शिक्षण शुल्क र सम्बन्धन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार आयोगको समितिलाई हुन्छ। 
‘तर यो ऐनको विपरीत गएर आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्न खोजिएको छ, त्यसले भविष्यका आयोगलाई निकै समस्या पार्ने छ,’ उनले भने। 
उनका अनुसार छुट्टै कार्यदल गठन गरेर सिट बढाउने कि घटाउने भनेर आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्न मिल्दैन। कलेज अनुगमनमा जाने, कुन कलेजमा जाने, कहिले जाने भनेर सार्वजनिक रूपमा भन्न मिल्दैन। आयोगले शैक्षिक संस्थामा अनुगमन टोली पठाउँछ। प्राप्त रिपोर्टलाई टोलीले आयोगको निर्देशनालयमा पेस गर्छ। 
उक्त निर्देशनालयमा भएको एक समितिले रिपोर्ट मूल्यांकन गर्दै सिट संख्या तय गर्छ। उक्त समितिले आयोगको कार्यकारी समितिमा अनुमोदनका लागि सिट संख्या पेस गर्छ। कार्यकारी समितिले क्षमताको आधारमा कति सिट दिने भन्ने निर्णय गर्छ। आयोगको तल्लो समितिले अनुगन गरेर मात्र पूर्ण बैठकलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ। आयोगको प्रणालीलाई मिचेर कार्यदलको आधारमा सिट निर्धारण गर्न मिल्दैन। 
आवासीय चिकित्सकको भत्ता अड्काएर एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउन चलखेल
‘सिट संख्या बढाउने आयोगको आफ्नै कार्यविधि छ। सिट बढाउन वा घटाउनका लागि कुनै कार्यदलले मूल्यांकन गर्न मिल्दैन,’ गिरी भन्छन्।
उनले सिट मात्रै होइन, पूर्वाधार पनि थप गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको बताए।
डा गिरीले भने, ‘बिरामीलाई छामेर, हेरेर एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थी चिकित्सक बन्छन्। पर्याप्त बिरामी विद्यार्थीले हेर्न पाए भने पो दक्ष चिकित्सक उत्पादन हुन्छन्। ४० जना शिक्षक थिए भने ६० पुर्‍याउन पर्‍यो, शल्यक्रिया कक्षदेखि ओपीडी कक्षसम्म बढाउनु पर्छ।’
चैत्र २१ गतेदेखि सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन सुरु गरेका आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलन नरोकिने जनाएका छन्। संयोजक डा शेषराज घिमिरे आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तासँग सिट संख्या बढाउने चलखेल आफूहरूलाई मान्य नभएको बताउँछन्। 
‘चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरसँग निर्वाह भत्ता जोडियो, त्यसको घोर भर्त्सना गर्छौं,’ उनले भने, ‘आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिनु भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निर्णय गरिसकेको छ। फेरि निर्णय गर्न आवश्यक नै थिएन।’
आवासीय चिकित्सकहरूको  खातामा पैसा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। निर्वाह भत्ताका साथै आवासीय चिकित्सकहरूको ड्युटी आवर र बिदाको विषयमा पनि निर्णय हुनु पर्ने उनको भनाइ छ।
एमबीबीएसको शुल्क र सिट बढाउन बनेको कार्यदलमा खिचोला, विषयप्रवेश नै नगरी सकिए दुइटा बैठक
निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूको अत्याधिक श्रम शोषण हुने गरेको छ। एक आवासीय चिकित्सकलाई हप्तामा ७२ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नहुने, वर्षको २८ दिन अनिवार्य बिदा दिनुपर्ने, किरिया बिदा, सुत्केरी बिदा आवश्यकताका आधारमा थप्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
संयोजक घिमिरेले निर्वाह भत्तासँगै यो विषय पनि समावेश गरेर निर्णय भएपछि मात्र आन्दोलन फिर्ता लिने बताएका छन्। 
डा कार्की भने निर्णय भए बमोजिम निर्वाह भत्ता आउने बताउँछन्। 
‘यथास्थितिमा निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने जनाएका थियौँ। अब सरकारले सिट संख्या बढाउने जनाएपछि हामीलाई निर्वाह भत्ता बढाउन समस्या छैन। आन्दोलन गरिरहनु भएको आवासीय चिकित्सकहरू कार्यस्थलमा फर्किनुहोस्,’ उनले भने।