काठमाडौँ– पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएका तीन जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले बुधबार तत्कालीन उपनिर्देशकहरू अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय र महेशकुमार बस्नेतलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।
यी तीन जना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि २०७१ जेठ ८ गते चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता हुँदा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत थिए।
उनीहरू विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा लागत अनुमान तयार गर्ने, बोलपत्र सम्बन्धी कागज तयार गर्ने, बोलपत्र प्रकाशन सम्बन्धी निर्णय गर्ने, निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने र रकम भुक्तानी दिने जस्ता जिम्मेवारीका पदमा रहेको नदेखिएको आदेशमा भनिएको छ।
अशोककुमार सुवेदी निर्माण सम्झौता भएको २०७१ जेठ ८ गतेभन्दा पहिल्यै २०७० मंसिर ६ गतेदेखि नै बिदामा बसेका थिए। निरन्तर बिदामा बसेर २०७० फागुन १ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
महेशकुमार बस्नेत २०७१ चैत २२ गतेसम्म र सुवर्णराज उपाध्याय २०७९ चैत २० गतेसम्म पदमा बहाल रहे पनि निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता नरहेको आदेशमा भनिएको छ। त्यसैले उनीहरूलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भनिएको हो।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। यो मुद्दामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वसचिवहरू र चिनियाँ कम्पनीसमेत गरी ५६ प्रतिवादी बनाइएको छ।
अधिकारी थुनामा छन्। मुद्दा बुझाउँदा फरार रहेका प्रतिवादीहरू क्रमशः अदालतमा उपस्थित हुन थालेका छन्।
