काठमाडौँ– पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । गुप्ताले रु ७८ लाख घुस लिएको आरोप लागेकामा अदालतले आज भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । जरिवाना र घुस रकम जफत हुने व्यवस्था लागू हुने गरी अदालतले आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।
सो आदेशमा उल्लेख भएअनुसार गुप्ताले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा सांसद पदमा रहँदा अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरी घुस लिएको प्रमाण भेटिएको छ ।
पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा ७८ लाख घुस लेनदेन भएको ठहर गर्दै गुप्तासहित दुई पूर्वमन्त्रीसमेत सातविरुद्ध गत २२ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा गरेको थियो। अख्तियारले पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता र तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर अन्य पाँच बिचौलिया विरुद्धसमेत घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो।
यस मुद्दामा गुप्ताविरुद्ध ७८ लाख नै बिगो र ६ देखि आठ वर्षसम्मको कैद सजाय अख्तियारले मागदाबी गरेको छ। विशिष्ट पदाधिकारीका रूपमा थप तीन वर्षको कैद सजाय पनि अख्तियारले दाबी गरेको छ।
यसै मुद्दाको थुनछेक बहसपछि गुप्तालाई थुनामा पठाउने आदेश विशेषले गरेको हो। ‘पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा यी प्रतिवादीको हकमा ठहरेबमोजिम हुने गरी माथि उल्लिखित तत्काल प्राप्त मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको आधारमा निज प्रतिवादी राजकुमार गुप्तालाई प्रस्तुत मुद्दाको पूर्पक्षका लागि विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३० को उपनियम १ बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनू,’ विशेषको आदेशमा उल्लेख छ।
