काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ।
न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको इजलासले जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई परिवर्तन गरिरहनु नपर्ने आदेश दिएको हो।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामालाई धरौटीमा छाड्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत पुगेको थियो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरुको वयान व्यहोरा, रकम प्रयोगको अवस्था, प्रतिवादीहरुको संलग्नतासमेतलाई विचार गरीपछि ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्काल धरौटी माग गरेको पाइएको, माग गरेको धरौटी दाखिल गरी प्रतिवादीहरु तारिखमा रहेको पाइएको अवस्थामा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा, कमल लामाबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौट माग गर्ने गरेको तहाँ अदालतको मिति २०८१ र१०र०२, मिति २०८१र१०र०७ र मिति २०८१र०९र२३ को आदेश वेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने देखिन आएन।’
