काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता रामबहादुर राउतलगायतले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अनिवार्य जडान प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले ‘सुविधा र सन्तुलन’को दृष्टिकोणबाट सवारी साधनमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड प्लेट बनाउने कार्य कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन भनेको हो।
आदेशमा नेपालको संविधानको धारा ७ (१) अनुसार देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार इम्बोस्ड प्लेटमा पनि नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अदालतको ठहर छ।
यसअघि २०८० वैशाख १४ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको अनुसूची संशोधन गरी इम्बोस्ड प्लेटमा ‘देवनागरी वा अंग्रेजी वा दुवै’ प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
भाषा आयोगले २०८२ भदौ १ गते नै इम्बोस्ड प्लेटमा देवनागरी लिपीलाई प्राथमिकता दिन र विद्युतीय सङ्केत राख्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अङ्ग्रेजी भाषालाई नै निरन्तरता दिँदा सर्वत्र विरोध हुँदै आएको थियो।
२०८२ भदौ ३ गते यातायात व्यवस्था विभागले अनिवार्य रुपमा अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न जारी गरेको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम आदेश जारी गरिएको छ। विरोधपछि लगत्तै सरकारले उक्त निर्माण फिर्ता लिएको थियो।
आदेशसँगै अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा (देवनागरी लिपी)को प्रयोग गर्ने बाटो बाटो खुलेको छ।
