खोज पत्रकारिता केन्द्र
नेपालका दुई ठूला ‘पाँचतारे’ होटलका सञ्चालक राधेश्याम सराफ र उनको परिवारले शंकास्पद धन लुकाउन सजिलो मानिने मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमा कम्पनी खोलेर कारोबार गरेको भेटिएको छ । याक एण्ड यती र तारागाउँ होटल रिजेन्सी लिमिटेड सञ्चालन गर्दै आएका भारतीय नागरिक सराफ, उनका दुई छोरा र श्रीमतीले अफशोर कम्पनी खडा गरी कारोबार गरेको फेला परेको हो ।
सराफमाथि नेपालमा पनि होटलका नाममा सरकारी जग्गालाई अनियमित रूपमा कम्पनीका नाममा दर्ता गरेको, नेपाली स्रोतमाथि अनियमित दोहन गरेको र गैरकानूनी ढंगले सरकारको शेयर हत्याएको आरोप लागेको छ ।
बौद्धस्थित तारागाउँ रिजेन्सी होटल परियोजना निर्माण गर्दा दोब्बर भन्दा बढी लागत देखाएर अनियमितता गरेको आरोप सराफमाथि छ । यो विषयमा संघीय संसद, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र पर्यटन मन्त्रालयले समेत अध्ययन गरेर अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।
खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट’ (आईसीआईजे) को ‘प्यान्डोरा पेपर्स’का गोप्य कागजातले सराफ तथा उनको परिवारले अफशोर कम्पनी मार्फत शंकास्पद कारोबार गरेको खुलासा गरेको हो । सराफले ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डस्थित पिग्नोलो लिमिटेडमा लगानी गरेको कागजातहरूले देखाउँछन् ।
आईसीआईजेबाट प्राप्त कागजातहरूका अनुसार सराफ भारतीय नागरिक हुन् । कागजातहरूमा उनी बस्ने ठेगाना र पासपोर्ट जारी भएको स्थान हङकङ उल्लेख छ । पिग्नोलो कम्पनी बैंक, बीमा वा पुनर्बीमा, म्युचुअल फन्ड लगायत व्यवसाय गर्ने गरी दर्ता भएको देखिन्छ । यो कम्पनीमा ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमा रहेको इलनबर्ग ग्लोबल एसको पनि लगानी छ ।
यूरोपेली मुलुक लिक्चेन्स्टाइनको एलईडी सर्भिस स्टाब्लिसमेन्ट कम्पनीमा इलनबर्गको १०० कित्ता शेयर छ ।
अफशोर कम्पनीमा गोप्य लगानी गर्ने काममा राधेश्यामका दुई छोरा र श्रीमतीको पनि संलग्नता देखिन्छ । प्यान्डोरा पेपर्सका अनुसार राधेश्यामका कान्छा छोरा उमेश सराफले क्यारेबियन समुद्र तटमा रहेको मध्य अमेरिकी मुलुक बेलिजमा सन् २००६ मा ‘द डेभिटा ट्रष्ट’ नामक कम्पनी खोलेको भेटिएको छ । उनका जेठा छोरा अरुण सराफले एकल स्वामित्वमा सन् २००६ मा बेलिजमै ‘द भरुनिसा ट्रष्ट कम्पनी’ खोले । राधेश्यामका यी दुवै छोरा भारतीय नागरिक रहेको आईसीआईजेबाट प्राप्त कागजातहरूले देखाउँछन् ।
द डेभिटा ट्रष्ट र द भरुनिसा ट्रष्टमा राधेश्यामका छोराहरूको लगानी रहेको देखिने कागजातहरूलाई काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले ‘कागजातहरूमा भएको विवरण तथा सामग्रीको कुनै जिम्मेवारी नलिने’ भन्दै प्रमाणीकरण गरिदिएको छ । कम्पनी खोल्ने काममा बेलिजकै अल्कोगल नामक ल फर्मले सहजीकरण गरिदिएको हो ।
१८ मार्च २०१३ मा भएको एउटा सहमतिपत्र अनुसार अर्को ट्याक्स हेभन मुलुक मरिससमा राधेश्याम र उनकी श्रीमती रत्ना सराफले सराफ होटल्स लिमिटेड खोलेको पाइएको छ । त्यही सहमतिपत्र अनुसार १० जनवरी २००७ मै राधेश्याम र उनकी श्रीमती रत्नाले कम्पनीको शेयर उनका छोरा अरुणको स्वामित्वमा रहेको द भरुनिसा ट्रष्टमा रूपान्तरण अर्थात् बिक्री गरेको देखिन्छ ।
सराफ परिवारले ट्याक्स हेभन मुलुकमा खोलेका कम्पनीहरू उनीहरूकै लगानी रहेका भारतका विभिन्न कम्पनीसँग समेत अन्तरसम्बन्धित छन् । सन् २०११ मार्चमा भएको एउटा निर्णय अनुसार सराफ होटल्स लिमिटेडको एक लगानीकर्ता कम्पनी भारतको मुम्बईस्थित जुनिपर होटल्स प्रालि र सन् २०१० अक्टोबरमा भएको निर्णय अनुसार अर्को लगानीकर्ता भारतको मुम्बईस्थित चार्टर्ड होटल्स प्रालि रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै सन् २०१० को जनवरीमा एजेन्ट कम्पनी अल्कोगलले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका नाममा पत्र लेख्दै सराफ होटल्स इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडमा द भरुनिसा ट्रष्टको पूरै स्वामित्व रहेको उल्लेख गरेको छ ।
आईसीआईजेबाट प्राप्त गोप्य कागजात अनुसार राधेश्यामले भरुनिसालाई एक अमेरिकी डलरका दरले २ हजार ६५० कित्ता साधारण शेयर बिक्री गरेका छन् र, यसबाट प्राप्त रकम सराफ होटल्स लिमिटेडका नाममा भुक्तानी गरिएको छ । सोही परिमाणकै साधारण शेयर उनकी पत्नी रत्नाले पनि भरुनिसालाई बिक्री गरेकी छन् ।
शुरूमा सराफ होटल्स लिमिटेडले राधेश्याम र उनीका श्रीमती रत्नाका नाममा कुल ५ हजार ३०० कित्ता शेयर जारी गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरूले सराफ होटल्सको शेयर लगानीकर्ताका रूपमा द भरुनिसा ट्रष्टलाई ऋण बापत केही रकम दिए । यस्तै, राधेश्याम र उनकी पत्नीले द डेभिटा ट्रष्टमा एक अमेरिकी डलरका दरले पाँच–पाँच हजार साधारण शेयर हस्तान्तरण गरेको पाइएको छ ।
नेपालका होटलमा अफशोरबाटै विदेशी लगानी
ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्ड, बेलिज, मरिसस जस्ता ‘ट्याक्स हेभेन’ मुलुकमा कम्पनी खोलेका सराफ र उनका परिवारका सदस्यले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा अर्को ट्याक्स हेभन मुलुक हङकङबाट विदेशी लगानी भित्र्याएको देखिन्छ ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को २१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिमा राधेश्याम सराफ, राधेश्यामका छोरा अरुण, नाति बरुण र उमेश साथै सुरेशलाल श्रेष्ठ, कमलादेवी श्रेष्ठ, राजेशलाल श्रेष्ठ, इन्द्रप्रसाद राजभण्डारी, श्रीवत्स शमशेर राणा र दिजा श्रेष्ठको नाम छ ।
रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको १९औं वार्षिक साधारण सभाको माइन्युट अनुसार साधारण सभामा बरुण र अरुण हङकङस्थित डोमिनियन इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडका प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित भएको कागजातहरूले देखाउँछन् जसको ती कम्पनी मार्फत तारागाउँ रिजेन्सीले सञ्चालन गरेको हायात इन्टरनेशनल लिमिटेडमा लगानी छ ।
शुरूको सम्झौता अनुसार राधेश्याम वैदेशिक लगानीकर्ता हुन् । उनले लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकार अन्तर्गतको उद्योग विभागको अनुमति चाहिन्छ र नेपालको मुनाफा विदेश लैजान विभागको सिफारिशमा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्छ । तर उनीहरूले दुवै निकायबाट अनुमति लिएका छैनन् ।
अफशोर लगानीबारे सराफसँग सम्पर्क गर्दा फोन उठाएनन् । उनलाई फोनमा ‘म्यासेज’ समेत गरेर सोध्दा समेत कुनै प्रतिक्रिया आएन । तेस्रो पटक उनलाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन अफ थियो ।
अफशोर कम्पनीसँग एडीबीको कारोबार
सराफले नेपालमा सञ्चालन गरेका होटललाई एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ऋण दिएको भेटिएको छ । १३ फेब्रुअरी १९९३ मा एडीबी र तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका बीचमा ऋण सम्झौता भएको थियो । एडीबीकोे ऋणलाई पछि शेयरमा परिणत गरियो । उक्त शेयरलाई एडीबीले हङकङस्थित डोमिनियन इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड, ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डको डोमिनियन इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड र क्रिस्टल शप नाम गरेका कम्पनीलाई बिक्री गरेको खुलेको छ । शेयर खरीद गर्ने कम्पनीमा राधेश्याम र उनका परिवारका सदस्य नै संलग्न छन् ।
१० फागुन २०६४ को पत्र अनुसार एशियन फाइनान्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसनले ५ लाख ६७ हजार ५०० कित्ता शेयर ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डको डोमिनियन इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडलाई बिक्री गर्ने सहमति गरेको थियो ।
८ पुस २०६७ को पत्र अनुसार उद्योग विभागले जयस पटेल (द क्रिष्टल शप)लाई २३ हजार ५६० कित्ता हकप्रद शेयरमध्ये ९ हजार ४२४ कित्ता शेयर प्रवीणलाल श्रेष्ठ र १४ हजार १३६ कित्ता शेयर विश्वरत्न शाक्यलाई खरीद–बिक्री गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
विभागले तीन वर्षपछि फेरि जयस पटेल (द क्रिस्टल शप)को नाममा रहेको २३ हजार ५६० कित्ता शेयर बिक्री गर्ने अनुमति दियो । होटल निर्माणका क्रममा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने कम्पनीलाई रकमको साटो शेयर बाँडेकाले जयसले शेयर पाएका हुन् ।
तारागाउँ विकास समितिले कम्पनीमा गरेको लगानीबारे छानबीन गर्न पर्यटन मन्त्रालयबाट गठित समितिले २०७३ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा ऋण लगानी बापत एशियाली विकास बैंकको एशियन फाइनान्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनले आफ्नो नाममा भएको शेयर विदेशमा रहेका कम्पनीहरूलाई बेच्यो । १० फागुन २०६४ मा उद्योग विभागबाट सहमति लिई उक्त कर्पोरेशनले हङकङमा रहेको डोमिनियल इन्भेष्टमेन्ट्स लिमिडेटलाई ५ लाख ६७ हजार ५०० कित्ता शेयर बिक्री ग¥यो ।
तारागाउँ विकास समितिले कम्पनीमा गरेको लगानीबारे छानबीन गर्न गठन भएको समितिले २०७३ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार प्रवीणलाल श्रेष्ठ आईसीटीसी ग्रुपमा आवद्ध र शाक्य होटल याक एण्ड यतीका विश्वासिला कर्मचारी भएको उल्लेख गरेको छ । ऋण तिर्न नसकेको भनी विदेशी कम्पनीलाई दिएको शेयर सराफ/श्रेष्ठ समूहले विदेशमा आफू निकटका व्यक्तिका नाममा खरीद गरेका थिए।
शेयर खरीदबिक्री र नेपालमा रकम भित्र्याएको विषयलाई संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि प्रश्न उठाएको थियो । २०७५ सालको समितिको प्रतिवेदन अनुसार एशियाली विकास बैंक, एशियन फाइनान्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशन लिमिटेड र कोरियन डेभलपमेन्ट बैंकसँग तारागाउँ विकास समितिले ऋण सम्झौता गरेको थियो । सन् १९९६ जून २६ मा भएको सम्झौता अनुसार तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले १ करोड ३८ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर ऋण सम्झौता गर्यो ।
सोही प्रतिवेदन भन्छ, ‘एडीबीबाट आएको भनिएको लगानीको स्रोत स्पष्ट र पारदर्शी हुनसकेको देखिन आएन ।’ प्रतिवेदनले कम्पनीले राष्ट्र बैंक मार्फत प्रयोजन खुलाई रकम भित्र्याउनुपर्नेमा अनुमति नलिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
यसरी हत्याए सराफले हायातको शेयर
‘हायात होटल’को ब्राण्डबाट बौद्धमा ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’ सञ्चालन गर्न अरुणकुमार सराफ र नेपाली व्यवसायी दिनेशलाल श्रेष्ठबीच १० पुस २०४८ मा समझदारी भएको थियो ।
जानकारहरूका अनुसार सम्झौता लगत्तै सराफ दरबार र शक्ति केन्द्रको सधैं नजिक रहे । सराफले प्रजातन्त्र आउने वित्तिकै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विदेशबाट लगानी भित्र्याउने र राम्रो पाँचतारे होटल खोल्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए
तारागाउँ होटल रिजेन्सी लिमिटेड । तस्वीर: विजय गजमेर/खाेपके
त्यसपछि ५ जेठ २०५१ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिडेटले एशियाली विकास बैंकसँग ऋण लिने सम्झौता ग¥यो । त्यसपछि सराफ/श्रेष्ठ समूहको शेयर रकम २५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भयो ।
तर, करीब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर, ब्राण्ड बापत हायात इन्टरनेशनल कर्पोरेसनले पाउनुपर्नेमा उसले नलिएपछि त्यो पनि सराफ/श्रेष्ठ समूहले लियो र उक्त समूहको शेयर ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुग्यो । योसँगै तारागाउँको शेयर २२.८५ प्रतिशत र सराफ/श्रेष्ठ समूहको शेयर ४१.३२ प्रतिशत पुग्यो ।
होटलको सम्पूर्ण संरचना बनिसक्दासम्म अनुमानित लागत रु.१ अर्ब ५० करोड रहेको परियोजनाको लागत रु.३ अर्ब ४ करोड पुगिसकेको थियो ।
यसबारे छानबीन गर्न पर्यटन मन्त्रालयले तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारद लुइँटेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्यो ।
लुइँटेल समितिको प्रतिवेदन अनुसार, सराफ-श्रेष्ठ समूहले बनिसकेको उक्त होटल हरेक वर्ष घाटामा गएको देखाउँदै ऋण लिएको दाबी गरिरहेका थिए । तर त्यस अनुसारको ऋण बैंकिङ च्यानलबाट प्रवाह नभएको २०७३ सालमा गठन भएको उक्त समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विदेशबाट रकम ल्याउँदा प्रचलित बैंकिङ कानून बमोजिम राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर मात्र ल्याउनुपथ्र्यो । ‘उक्त रकम ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक भए पनि त्यस्तो स्वीकृति लिएको देखिन आएन । साथै, उक्त रकम कति पल्ट के कसरी ल्याएको भन्ने स्पष्ट आधार पनि देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
२०७५ सालको संसदीय समितिको प्रतिवेदन अनुसार, १३ वैशाख २०६३ मा कम्पनीले ५ः३ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी ग¥यो । त्यसपछि ७४ करोड ४० लाखको पूँजी बढेर १०८ करोड ९० लाख पुग्यो । २०७० सालसम्म हकप्रद शेयर लिन आग्रह गरेपछि तारागाउँ विकास समितिले मञ्जुरी गरेन । सराफ/श्रेष्ठ समूहले जबर्जस्ती हकप्रद शेयर जारी गरेर आफ्नो भागमा पर्ने शेयर लिए । अरूले नलिएको भाग पनि आफ्नै पोल्टामा पारेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो निर्णयपछि तारागाउँको शेयर १५.६२ प्रतिशतमा सीमित भयो । सराफ/श्रेष्ठ समूहको शेयर बढेर ४५.२० प्रतिशत पुग्यो । अनेक उपाय गरेर सरकारी (तारागाउँको) शेयर घटाउने र आफ्नो हिस्सा बढाउने रणनीतिमा उनीहरू सफल भइरहे ।
सरकारले गठन गरेको समितिले नै तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीहरूले कम्पनीमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको औंल्याएको छ ।
‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम विदेशी लगानी गर्नुभन्दा अघि उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ’ वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाको नेतृत्वमा दुई वर्षअघि गठित संसदीय छानबीन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस अनुरुप तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले शेयर खरीदबिक्री गर्ने कार्यको लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरेको स्पष्ट आधार देखिएन ।’
१० वैशाख २०६४ मा रु.५८ करोड ६० लाख ऋण र रु.२१ करोड २० लाख ब्याजलाई अग्राधिकार शेयरमा परिवर्तन गरियो । त्यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शेयरमा हिस्सा बढ्न गयो । संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर प्रतिशत घट्न गयो । सराफ/श्रेष्ठ समूहको शेयर हिस्सा पनि घट्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शेयर बढेर २१.५५ प्रतिशतबाट ४९ प्रतिशत पुग्यो ।
सराफ/श्रेष्ठ समूहले एकातिर होटलको लागत बढाएर धमाधम ऋण लिएका थिए भने अर्कोतर्फ ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै अग्राधिकार शेयर दिन थाले । कम्पनीका सञ्चालक सराफ/श्रेष्ठ समूहले बैंकबाट ऋण लिएको देखाए, केही समयपछि ऋण तिर्न नसक्ने भनी उनीहरूलाई शेयर दिए र पछि त्यो शेयर आफैंले हात पारे ।
एकपछि अर्को ढंगले हिस्सा बढाउँदै लगेको सराफ/श्रेष्ठ समूहले एकाएक एशियाली विकास बैंकको शेयरमा पनि कब्जा जमायो । २०६९ साल चैत ८ गते प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित शेयर एशियाली विकास बैंकले ६७ रुपैयाँका दरले बिक्री गर्ने भयो ।
यसपछि तारागाउँ विकास समितिको शेयर १०.१५ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । सराफ/श्रेष्ठ समूहको २९.३८ पुगेको थियो । केही शेयर विदेशी कम्पनीहरूले किनेका थिए, ती कम्पनी समेत सराफ/श्रेष्ठ समूहकै नाममा भएको, कतिपयमा उनीहरूको आफन्त भएको २०७२ र २०७३ सालमा गठित छानबीन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले तारागाउँ विकास समितिको शेयर ९.०१ प्रतिशतमा सीमित छ ।
सराफ परिवारका सदस्यहरूले होटलसँग विभिन्न समयमा सम्झौता गरेको भनी सन् २०१४ मा मात्रै पारिश्रमिक, बोनस लगायत अन्य सुविधा भन्दै करोडौं रकम बुझेका छन । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७०ख७१ मा विदेशी निकाय वा व्यक्तिलाई ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको छानबीन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
जसमध्ये राधेश्याम सराफलाई रु.२३ करोड, अरुण सराफलाई रु.५० लाख, उमेश सराफलाई रु.८० लाख, वरुण सराफलाई रु.२ करोड १४ लाख र देवेश सराफलाई रु.२ करोड १४ लाख भुक्तानी गरेको देखिन्छ । र, एउटै लेखा परीक्षकलाई १४ वर्षसम्म लेखा परीक्षण गर्न लगाइएको छ ।
२०५६ख५७ को प्रतिवेदन अनुसार, परियोजनाको परामर्श सेवाका नाममा २२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ, जसलाई छानबीन समितिले शंकास्पद भनेको छ । शुरुमा ७५ करोड रुपैयाँको पूँजी भएको परियोजनामा भएको ठूलो खर्चमाथि प्रश्न उठेको हो । आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि ७०/७१ सम्म हायातले सेवाग्राहीबाट उठ्न नसकेको भनी एक दशकको अवधिमा १ अर्ब ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँको हिसाब देखाइएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको विवरणपत्रमा त बजारबाट नउठेको ऋण ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।
‘आसामी फसेको’ भनी देखाएको त्यो हिसाबकिताबमा बुझाउनुपर्ने व्यक्तिको विवरण नखुलेकाले छानबीन समितिले शंकास्पद भनेको छ । तारागाउँलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त विवरण फर्जी हुनसक्ने आशंका छ । ‘शंकास्पद आसामीको विस्तृत विवरण हुनुपर्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘उनीहरूको नाम, कम्पनीले असुल गर्न चालेको कदम र निर्णय उपलब्ध हुनुपर्छ ।’
पब्लिक कम्पनी भए पनि सञ्चालकहरू सराफ/श्रेष्ठ समूहको बोलवाला रहेको कम्पनीमा कतिपय खर्च मनोमानी शैलीकोे रहेको २०७२ सालकै छानबीन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०६८ सालदेखि २०७१ सालसम्म खर्च लेखिएको एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्चमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ठूलो र उल्लेख्य रकम अन्य शीर्षकमा भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएकाले उक्त खर्च होटलसँग असम्बन्धित हुनसक्छ ।’
लिजको जग्गा कम्पनीको कब्जामा पार्ने काममा पनि सराफ समूहको संलग्नता देखिएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र पर्यटन मन्त्रालयको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनले सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारी सराफ/श्रेष्ठ समूहले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (कम्पनी)को आवरणमा तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा हात पारेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसबारेको छानबीन प्रक्रिया वर्षौंदेखि अलपत्र छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न मिल्दैन ।
यसरी हेर्दा होटल निर्माणमा दोब्बरभन्दा बढी खर्च भएको छ भने स्रोत जुटाउन भनेर हकप्रद शेयर जारी गरिएको छ । निर्माणमा संलग्न कतिपय कम्पनीले रकमको साटो शेयर हात पारेका छन् । ऋण लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणलाई अग्राधिकार र पछि साधारण शेयर बनाएका छन् । पछि सबैजसो शेयर सराफ/श्रेष्ठ समूहले स्थापना गरेको विदेशी कम्पनीहरूमा प्रवाह गरेको भेटिन्छ ।
करीब तीन वर्षअघि यो विषयमा चौतर्फी प्रश्न उठेपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र पर्यटन मन्त्रालयले समेत छुट्टाछुट्टै छानबीन गरेका थिए । संसदका समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई जग्गा फिर्ता लिन निर्देशन दिए भने अख्तियारले भ्रष्टाचार नभएको भन्दै मुद्दा चलाएन ।
पर्यटन मन्त्रालयले समेत यसबारेमा केही काम गरेन । तर, २०७५ सालको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदन भन्छ, “होटल स्थापनाको शुरुआती अवस्थादेखि नै नेपाल सरकारको राजस्व लगायत अन्य विषयमा नाजायज हानि पु¥याएर अनधिकृत रूपमा हस्तक्षेप गरी हरतरहले सरकारी नोक्सानी भएको देखियो ।”
कर छल्ने उद्देश्यले खोलिने अफशोर कम्पनीमा नेपालको पुरानो व्यावसायिक घराना गोल्छा परिवारका केही सदस्यको लगानी भेटिएको छ । र, ती अफशोर कम्पनी मार्फत नेपालमा खोलिएका चिनी मिलले ‘किसानलाई ठग्दै आएको’ खुलेको छ ।
कृष्ण आचार्य र रामु सापकोटा | खोज पत्रकारिता केन्द्र
कानूनी छिद्रको प्रयोगबाट गरिएको लगानी होस् वा गैरकानूनी रूपमा अफशोर कम्पनी मार्फत गरिएको कारोबार होस्; त्यसको नकारात्मक असर सामान्य नागरिकसम्म पुग्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण हो — गोल्छा परिवारका पाँच जना सदस्यको समेत स्वामित्वमा रहेको इष्टर्न सुगर मिल्स । गोल्छा परिवारका केही सदस्यहरूको लगानीमा खोलिएको अफशोर कम्पनी समेतको स्वामित्वको यो मिल्सले लामो समयदेखि उखु किसानलाई भुक्तानी गरेको छैन ।
आईसीआईजेको ‘प्यान्डोरा पेपर्स’का अनुसार गोल्छा परिवारका केही सदस्यहरूले ट्याक्स हेभन मुलुक (कर पारदर्शिता नभएको) ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमा आफ्नै नाममा कम्पनी खोल्ने, त्यसैबाट नेपालस्थित आफ्नै कम्पनीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरेको भेटियो । गोल्छा परिवारका लोकमान्य गोल्छा, हाल दिवंगत भइसकेका उनका दुई भाइहरू, उनका काकाका छोरा चन्द्रकुमार गोल्छा र भतिजा हितेश गोल्छाको नाममा ट्याक्स हेभन मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमा ‘फ्ल्याटउड लिमिटेड’ नामक कम्पनी छ । उनीहरू सबैले नेपाली पासपोर्ट र ठेगाना प्रयोग गरेर उक्त कम्पनी स्थापना गरेको विवरणबाट देखिन्छ । नेपालको कानून अनुसार यो काम सोझै गैरकानूनी र दण्डनीय मानिन्छ ।
जेनेभास्थित ल फर्म ओभरसिज म्यानेजमेन्टको रेकर्ड अनुसार उक्त कम्पनी मार्फत गरिने कारोबारका लागि उनीहरूले स्विट्जरल्याण्डस्थित बार्कलेज बैंकमा खाता पनि खोलेका छन् । उक्त खाता सञ्चालनका लागि १२ फेब्रुअरी २००८ मा लोकमान्य, उनका एक जना दिवंगत भाइ र भतिजा हितेश गोल्छालाई कम्पनीले निर्णय गरेर अधिकार दिएको कागजातबाट स्पष्ट हुन्छ । फ्ल्याटउड लिमिटेड नामक कम्पनी मार्फत लोकमान्य गोल्छा लगायतको समूहले सन् २००८ मा नेपालको इष्टर्न सुगर मिल लिमिटेडको शेयर खरीद गर्ने निर्णय गरेको भेटिएको छ ।
फ्ल्याटउड लिमिटेड कम्पनी मार्फत गोल्छा परिवारका सदस्यहरूले सन् २००८ मा नेपालको सुनसरीको अमही बेल्हास्थित इष्टर्न सुगर मिल्स लिमिटेडको शेयर खरीद गरेको हो । यो कम्पनीले मिलको १३१७.५०० कित्ता शेयर खरीद गरेको पाइएको हो । तर, १५ फेब्रुअरी २००८ मा फ्ल्याटउड लिमिटेडले आफूसँग रहेको मिल्सको ३८४.१६६ कित्ता शेयर हुलास मेटल क्राफ्ट लिमिटेडका नाममा स्थानान्तरण गरेको पाइएको छ ।
लोकमान्य गोल्छा र हितेश गोल्छा ।
फ्ल्याटउडले सन् २००८ मा मिल्सका नाममा लेखेको पत्र अनुसार, त्यतिबेलासम्म फ्ल्याटउडको मिलमा ९३३.३४४ कित्ता शेयर रहेको थियो । सोही पत्र अनुसार फ्ल्याटउडले हुलास मेटललाई मिलबाट २८८.१२५ कित्ता अतिरिक्त राइट शेयर खरीद गर्ने गरी जिम्मा दिएको देखिन्छ । हुलास मेटल क्राफ्ट पनि गोल्छा अर्गनाइजेशनभित्रकै कम्पनी हो । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको दस्तावेज अनुसार हुलास मेटल गोल्छा परिवारका १८ जनाको नाममा दर्ता छ ।
खासगरी आफ्नै अफशोर कम्पनीबाट नेपालको इष्टर्न सुगर मिल्सको शेयर खरीद गरेका गोल्छा परिवार सदस्यहरूले लामो समयसम्म उखु किसानलाई समयमा भुक्तानी नदिएर दुःख दिएका थिए । नेपालको आर्थिक अनलाइन बिजमान्डूमा २८ जून २०२० मा प्रकाशित एक समाचार अनुसार श्रीराम र इष्टर्न सुगर मिल्समा गोल्छा समूहको लगानी छ । समाचारमा बताइए अनुसार इष्टर्न सुगर मिल्स कहिल्यै नाफामा गएन, सधैं घाटामा रह्यो । लामो समयदेखि घाटामा रहेपछि अहिले नेपालको विशाल ग्रुपले समेत लगानी गरेको छ ।
*
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको विवरण अनुसार इष्टर्न सुगर मिल्समा २०७४ पुस ५ गते विशाल ग्रुप अन्तर्गतका उद्योगीहरूको प्रवेश भएको हो । विवरण अनुसार अशोककुमार अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल, नितेश अग्रवाल, विवेश अग्रवाल, ललितकुमार अग्रवाल, मुकेश अग्रवालले गोल्छा परिवारबाट इष्टर्नको शेयर लिएका हुन् ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको विवरण अनुसार इष्टर्न सुगर मिल्समा गोल्छा परिवारका लोकमान्य, आकाश, राज्यलक्ष्मी, राजकुमार, दिनेश, हितेश, हिमांशु गोल्छाको लगानी अहिले पनि छ । यसबाहेक ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डमा गोल्छा परिवारको पाँच जनाको नाममा दर्ता रहेको फ्ल्याटउड लिमिटेडको पनि शेयर छ । जसको प्रवेश २०६४ पुस ५ गते भएको हो । यसबाहेक इष्टर्न सुगरमा हुलास वायर इण्डष्ट्रिज लिमिटेड, पूजा इन्टरनेशनल नेपाल प्रालि, युनाइटेड डिष्ट्रिव्यूटर नेपाल कम्पनीहरूको समेत लगानी रहेको देखिन्छ ।
यो त्यही चिनी मिल हो, जसले २०७५ पुसमा किसानलाई तोकेको उखुको मूल्य दिन अस्वीकार गरेको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए । सरकारले २०७४ सालमा प्रति क्वीन्टल चिनीको मूल्य ५३० रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, हितेश गोल्छा सञ्चालक रहेको यो चिनी मिलले सरकारले तोकेको भन्दा कम मूल्य दिएपछि झापा, मोरङ र सुनसरीका उखु किसान पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिनु परेको छ ।
प्रदेश–१ अन्तर्गत सुनसरी र मोरङ जिल्लामा बढी उखु खेती हुने गरेकोमा त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेको उखु इष्टर्न सुगर मिल्सले खरीद गर्दै आइरहेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार २०७३ भदौमा उखु बुझाए पनि मिलले भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानले तालाबन्दी गरेका थिए । उनीहरूले उखुको तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने, उखुको मूल्य समयानुकूल हुनुपर्ने र किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने लगायतको माग राख्दै मिलमा तालाबन्दी गरेका थिए । त्यसबेला किसानहरूले बताए अनुसार उक्त मिलबाट उखु बिक्री बापत करीब ४० करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी थियो ।
२६ चैत २०७४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले उखु किसानको भुक्तानी नगर्ने इष्टर्न सुगर मिल्सका वित्त प्रबन्धक वृजमोहन गुप्तालाई पक्राउ गरेको थियो । नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार किसानलाई भुक्तानी दिने सूचना जारी गरेर पनि नदिएपछि गुप्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । त्यसबेलासम्म मिल्सले किसानलाई ४४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । पक्राउ परेको दुई दिनपछि मात्र उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिन थालेको थियो ।
१० चैत २०७४ मा कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उखु किसानका प्रतिनिधि र चिनी मिल सञ्चालक सहभागी बैठकमा उद्योगीहरूले २२ चैतमा समयतालिका सार्वजनिक गरेर भुक्तानी शुरू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, प्रतिबद्धता अनुसार इष्टर्न सहित चिनी मिलले भुक्तानी नदिएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको थियो ।
‘किसानलाई गरीब बनाउने षडयन्त्र’
सुनसरीको हरिनगर–७ का उखु किसान चेतनारायण महतो (६५) को आम्दानीको स्रोत उखु खेती हो । उनले उखु उत्पादन गर्ने र इष्टर्न सुगर मिललाई बिक्री गरेर कमाएको रकमले परिवार पाल्दै आएका छन् । तर उक्त मिलले समयमा र सरकारले तोकेको रकम नदिएपछि २०७७ सालसम्म आफू जस्ता धेरै किसानको हातमुख जोड्ने बाटो बन्द भएको महतोले खोज पत्रकारितासँगको कुराकानीका क्रममा बताए ।
“मिलले पहिला दुई वर्षसम्मको उखुको रकम भुक्तानी दिंदैनथ्यो । तर हामीले उखु खेती गर्न साहूबाट ऋण लिने गरेका छौं” उनी भन्छन्, “एकातिर ऋण लिएर खेती गर्नुपर्ने अर्कोतिर मिलले समयमा भुक्तानी नदिनाले हामी मर्कामा परेका थियौं ।” महतो अहिले पनि ऋण लिएरै उखु खेती गर्नु परेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले किसानहरूले इष्टर्न सुगर मिल्सबाटै ऋण लिएर उखु खेती गरिरहेका छन् ।
खोज पत्रकारिता केन्द्र, नेपाल (खोपके) सँग कुरा गर्दै उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम राय त्यसबेला (२०७७ माघमा) इष्टर्न सुगर मिल्सले किसानहरूलाई सरकारले तोके अनुसार उखुको भुक्तानी नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए । राय समयमा भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको बताउँछन् । “यो उद्योगी र सरकारी अधिकारीबीचको मिलेमतोमा किसानलाई झन् गरीब बनाउन गरिएको षडयन्त्र हो,” उनी भन्छन्, “त्यसैले अहिलेसम्म किसानले चिनी मिलबाट पूरा रकम भुक्तानी पाएका छैनन् ।”
इष्टर्न चिनी मिल । तस्वीरः राजीव कुशवाहा
उखुको पूरा रकम भुक्तानी नपाउँदा किसानलाई बाँच्नै धौ धौ भएको, औषधि उपचार गर्न नपाएको, राम्ररी चाडपर्व मनाउन नपाएको, बालबालिकालाई पढाउन नसकेको र घरखर्च चलाउन समस्या भोगिरहेको उनको गुनासो छ । रायका अनुसार चिनी मिलले दिएको थोरै पैसा साहूबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्दैमा खर्च हुन्छ । “उखु खेती गर्ने करीब ७५ प्रतिशत किसानले खेतीकिसानी गर्न ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिन्छन्” उनी भन्छन्, “बैंकले सुलभ दरमा किसानलाई ऋण नदिंदा हामी गाउँकै साहूमहाजनबाट चर्को दरमा ऋण लिन बाध्य हुन्छौं । तर उखु बिक्री बापत चिनी मिलबाट समयमा पूरा रकम नपाउँदा हामी ब्याजमा डुब्छौं ।’
उखु किसानले दिएको अल्टिमेटम अनुसार सरकारले उद्योगीबाट पूरा रकम दिलाउन नसकेका कारण अब उद्योगमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन चर्काउने रायको चेतावनी छ ।
अफशोर कम्पनीबाट यसरी लगानी भित्र्याइयो
गोल्छा अर्गनाइजेशन नेपालकै पुरानो औद्योगिक घराना हो । लोकमान्य सहित अफशोरमा संलग्न उनका दुई दिवंगत भाइ तथा चन्द्रकुमारका बुबाहरू दाजु–भाइ हुन् ।
सन् २०१९ मा खोपकेले गरेको नेपालिक्स अनुसार ‘ट्याक्स हेभन’ भनेर चर्चित ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डबाट सबैभन्दा पहिला विदेशी लगानी भित्र्याउनेमा गोल्छा परिवारका सदस्यहरू पर्छन् । ‘यो अर्गनाइजेशनले नवलपरासीको नेपाल बोर्डस् लिमिटेड उद्योगमा फ्ल्याटउड लिमिटेड कम्पनी मार्फत विदेशी लगानी भित्र्याएको हो’ नेपालिक्समा भनिएको छ– ‘गोल्छा अर्गनाइजेशनले साजसज्जाका लागि प्रयोग गरिने काठका सामग्री बनाउने उद्योगका लागि २०५० सालमा २ करोड ८८ लाख ६८ हजार ७८० रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने अनुमति लिएको थियो ।’
यसरी हेर्दा फ्ल्याटउड लिमिटेडबाट उनीहरूले नै नेपालमा सञ्चालन गरेका तीन वटा कम्पनीमा विदेशी लगानी ल्याएको देखिन्छ । अफशोर कम्पनीमा लगानी गरेका लोकमान्य गोल्छा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका मानार्थ उपाध्यक्ष हुन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको वेबसाइटमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार हाल उनी हंसराज हुलासचन्द एण्ड को, हुलास वायर इण्डष्ट्रिज, हिम इलेक्ट्रोनिक्स, हुलास मेटल क्राफ्ट्स लगायत कम्पनीहरूमा संलग्न छन् ।
अफशोर कम्पनीको समेत स्वामित्व रहेको इष्टर्न सुगर मिल्सले विवादास्पद कर फस्र्योट आयोगबाट समेत भारी कर छूट लिएको छ । खोपकेले नै ३१ असार २०७४ मा गरेको अर्को एक खुलासा अनुसार इष्टर्न सुगर मिलले ५ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर कर बुझाउनुपर्ने थियो । तर त्यसमध्ये ४ लाख रुपैयाँ मात्रै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गरेर बाँकी रकम छूट दिने निर्णय तत्कालीन कर फस्र्योट आयोगले गरेको थियो ।
यही निर्णयमा संलग्न आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मा विरुद्ध अहिले पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ ।
इष्टर्न सुगर मिल्स र हुलासमा फ्ल्याटउडले लगानी गरेको लोकमान्य गोल्छाले स्वीकार गरे । “त्यो धेरै पुरानो कुरा भएकाले डिटेल थाहा पनि छैन । मैले इण्डष्ट्री हेरेको छैन । त्यो मेरो भाइ दिवाकरले हेथ्र्यो”, उनले भने । तर ब्रिटिश भर्जिन आइल्याण्डस्थित फ्ल्याटउडमा गोल्छा परिवारका सदस्यहरूको नाममा दर्ता भएको बारे थाहा नभएको उनको प्रतिक्रिया छ । “त्यहाँ विदेशीको लगानी हुनसक्छ । फ्ल्याटउड विदेशीको कम्पनी हो” लोकमान्यले भने, “अहिले इष्टर्न सुगर मिल दिवाकरको भागमा छ । यसबारे दिवाकरका छोरा हितेशलाई थाहा हुनसक्छ ।”
त्यसपछि खोपकेले हितेश गोल्छालाई फोन तथा म्यासेज मार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि उनी उपलब्ध हुन सकेनन् ।
