काठमाडौँ-‘भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनले २३ भदौमा गम्भीर सुरक्षा चुक भएको औंल्याएको छ ।
आन्दोलनको दिन सुरुवातदेखि नै सुरक्षा कमजोरी देखिएको निष्कर्षसहित त्यसमा सम्बद्धलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले संसद् भवन परिसरमा सुरुदेखि नै कमजोरी देखिएको बताए । उनले भने, ‘संसद् भवन परिसरमा ब्यारिकेड राख्नेदेखि लिएर सबै कुरामा कमजोरी भएको छ । २३ भदौमा प्रहरीले निषेधित सुरु हुने एभेरस्ट होटलअगाडि नै प्रदर्शनकारीलाई रोक्नुपर्थ्यो ।ु तर, कमजोर सुरक्षा तयारीका कारण उनीहरु ब्यारिकेड तोडेर अगाडि बढेका थिए ।
जेनजी प्रदर्शन बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुग्नुअघि दिउँसो ११ः४५ बजे एउटा वाटर क्याननबाट केहीबेर पानी हान्नुबाहेक प्रहरीले त्यहाँ केही गर्न सकेको थिएन । प्रहरीले लाठी चार्जसमेत नगरेको पाइएको छ । बरु प्रहरीको कमजोरीले जेन(जीले संसद् भवनतिर प्रवेश गर्न थालेपछि थालेपछि प्रहरीले अन्धाधुन्ध अश्रुग्यास हान्न थालेको पाइएको छ ।
लगत्तै प्रहरीले घातक हतियारबाट गोली चलाएको पाइएको समितिका एक सदस्य बताउँछन् ।
त्यसबेला काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी थिए । सबैको भूमिकाबारे विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे समेत विश्लेषण गरिएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा परिषद्, नेपाली सेना सबैको भूमिकाबारे लेखिएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘तर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भएकाले कारबाही सिफारिस गरिएकाहरुबारे अहिल्यै नबताउने भन्ने छ ।’
प्रवक्ता शर्माले पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको पुष्टि गरेका छन् । तर, कार्यान्वयनको जिम्मा सरकारको भएको बताएका छन् ।
करिब ९ सय पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष संक्षिप्त भनाइ राखेका थिए । त्यसपसछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगको टोलीलाई धन्यवाद दिएकी थिइन् । ‘तपाईंहरुको काम पूरा गर्नुभयो, अब हामीले के गर्नुपर्छ गर्छौं,’ कार्कीले भनिन् ।
आयोगका अनुसार, २३ र २४ भदौ दुई दिनको वेग्लावेग्लै विश्लेषण, अध्ययन र कारबाही सिफारिस गरिएको छ । आगजनीको विषयमा समेत सूक्ष्म अध्ययन आयोगले गरेको छ । त्यसका लागि कम्तीमा २ सय जनासँग सोधपुछ, बयान कागज, पीडित लगायतसँग कुराकानी गरिएको छ । विज्ञको राय, सझाव समेत लिएर आयोगले काम गरेको थियो ।
बयान लगायतका विषयहरु अनुसूचीमा राखिएको छ । ती विवरण समेत गर्दा प्रतिवेदन ९ हजार पानासम्म पुगेको आयोगका सदस्यहरु बताउँछन् ।
