काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिकाको कार्यान्वयनसँगै देशभर करिब २ हजार एम्बुलेन्स सञ्चालनविहीन भएका छन्। निर्देशिकाअनुसार १० वर्ष पुराना तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्वामित्वमा नरहेका एम्बुलेन्स नवीकरण नहुने व्यवस्था भएपछि गैरसरकारी संस्था, क्लब तथा सामाजिक संस्थाले सञ्चालन गर्दै आएका एम्बुलेन्सहरू एकाएक थन्किएका हुन्।
यस निर्णयले हजारौँ चालक तथा कर्मचारीको रोजगारी गुमेको मात्र होइन, दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा बिरामीको आपतकालीन यातायात सेवामै गम्भीर असर पर्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।
१६ वर्ष सेवा गरेका चालक बेरोजगार
रोटरी क्लब अफ बुटवलको एम्बुलेन्स १६ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएका चालक कृष्ण पुरी अहिले बेरोजगार भएका छन्।
उनका अनुसार असार १ गते प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको पत्रमा १० वर्ष पुरानो एम्बुलेन्स तत्काल सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो। त्यसपछि राम्रो अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको एम्बुलेन्स संस्थाको परिसरमै थन्किएको छ।
पुरीका अनुसार उक्त एम्बुलेन्सबाट हरेक महिना ५० भन्दा बढी बिरामीलाई अस्पताल पुर्याइन्थ्यो।
"गाडीको अहिलेसम्म इन्जिनसमेत खोलिएको छैन। राम्रो अवस्थामा रहेको एम्बुलेन्स सरकारको पत्र आएपछि थन्कियो। मैले रोजगारी गुमाएँ, बिरामीले पनि सेवा गुमाए," उनले बताएका छन्।
रूपन्देहीमा मात्रै १६ एम्बुलेन्स बन्द
कृष्ण पुरीका अनुसार रूपन्देहीमा सञ्चालनमा रहेका ९७ एम्बुलेन्समध्ये १६ वटा नयाँ व्यवस्थापछि बन्द भएका छन्।
यस्तै, प्यूठानमा एम्बुलेन्स चालक सुशील केसीका अनुसार त्यहाँ पनि ७ वटा एम्बुलेन्स सेवा बन्द भएका छन्।
चालकहरूका अनुसार सरकारी निर्देशनपछि सञ्चालन जारी राख्ने कुनै विकल्प नरहेकाले एम्बुलेन्स थन्क्याउन बाध्य भएको अवस्था छ।
देशभर करिब २ हजार एम्बुलेन्स प्रभावित
संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघका अनुसार नयाँ निर्देशिकाका कारण देशभर करिब २ हजार एम्बुलेन्स सञ्चालनविहीन भएका छन्।
संघका अध्यक्ष नवराज लामिछानेका अनुसार,
- करिब २ हजार चालक तथा कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीविहीन भएका छन्।
- ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन कठिनाइ बढ्दै गएको छ।
- सरकारसँग पटक–पटक छलफल र ज्ञापनपत्र बुझाए पनि माग सुनुवाइ भएको छैन।
देशभर करिब ६ हजार एम्बुलेन्स
संघका अनुसार नेपालभर हाल करिब ६ हजार एम्बुलेन्स छन्।
सरकारी विवरणअनुसार:
- २,७०० एम्बुलेन्स १० वर्ष नपुगेका छन्।
- तीमध्ये १,६०० एम्बुलेन्स नियमित सञ्चालनमा छन्।
- २८ वटा 'क' वर्ग र ५८१ वटा 'ख' वर्गका एम्बुलेन्स रहेका छन्।
यो तथ्यांकमा १० वर्ष नाघेका एम्बुलेन्स समावेश गरिएको छैन।
निर्देशिकाले के भन्छ?
२०७५ को जनस्वास्थ्य ऐनले मन्त्रालयलाई एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन अधिकार दिएको थियो।
यसै आधारमा पटक–पटक संशोधन हुँदै २०८२ सालमा नयाँ एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका लागू गरियो।
निर्देशिकाको बुँदा १० अनुसार:
- स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै एम्बुलेन्स सञ्चालन अनुमति, राजस्व छुट तथा नवीकरण पाउनेछन्।
- गैरसरकारी संस्था, क्लब, सामाजिक संस्था वा अन्य संघसंस्थाले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्स नवीकरण नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
- प्रत्येक २–२ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ।
- अधिकतम पाँच पटकसम्म नवीकरण गर्न पाइनेछ। त्यसपछि उक्त सवारी एम्बुलेन्सका रूपमा सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
मन्त्रालयको तर्क
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य संस्था बाहिर सञ्चालन भएका धेरै एम्बुलेन्समा मापदण्ड पालना नभएको पाइएकाले नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।
उनका अनुसार अब एम्बुलेन्समा:
- अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने,
- आकस्मिक उपचारका औषधि उपलब्ध हुनुपर्ने,
- 'क' र 'ख' वर्गका एम्बुलेन्समा २७ प्रकारका स्वास्थ्य उपकरण अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उनले चारपाङ्ग्रे गाडीमा एम्बुलेन्स लेख्दैमा एम्बुलेन्स नहुने भन्दै बिरामीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कडा मापदण्ड आवश्यक रहेको बताए।
चालक संघको असन्तुष्टि
संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघले आफूहरू मापदण्डको विरोधमा नभई कार्यान्वयनको तरिकाप्रति असन्तुष्ट रहेको जनाएको छ।
संघको भनाइमा:
- १० वर्ष पुराना एम्बुलेन्स हटाउने हो भने नयाँ एम्बुलेन्स ल्याउन अनुमति दिनुपर्छ।
- भूगोल र सेवा आवश्यकताअनुसार फरक मापदण्ड लागू हुनुपर्छ।
- गैरसरकारी संस्थालाई पनि मापदण्ड पूरा गरेपछि एम्बुलेन्स सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्छ।
- चालकहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीसरह बीमा सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ।
संघले नयाँ निर्देशिकाले निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी सिन्डिकेटको अवस्था सिर्जना हुने आरोपसमेत लगाएको छ।
सेवा प्रभावित हुने चेतावनी
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २२ हजार ५५० बिरामी तथा घाइतेले प्रेषण केन्द्रमार्फत एम्बुलेन्स सेवा उपयोग गरेका थिए।
चालक संघले एम्बुलेन्सको संख्या घट्दै गए आपतकालीन सेवामा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा नयाँ एम्बुलेन्स तत्काल उपलब्ध नभए बिरामीले समयमै अस्पताल पुग्न नसक्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ।
थप आन्दोलनको तयारी
सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघले साउन ३० गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ।
उक्त बैठकबाट:
- दबाबमूलक आन्दोलनका कार्यक्रम,
- सरकारसँगको आगामी वार्ता,
- एम्बुलेन्स सेवा संरक्षणका रणनीति
लगायतका विषयमा निर्णय गरिने अध्यक्ष नवराज लामिछानेले जानकारी दिएका छन्।
सरकार भने हालको व्यवस्थाबाट पछि नहट्ने संकेत गर्दै स्वास्थ्य संस्थाको मातहतमा रहेका र मापदण्ड पूरा गरेका एम्बुलेन्स सञ्चालनमा कुनै रोक नरहेको स्पष्ट पारेको छ। यससँगै एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको नयाँ नीतिलाई लिएर सरकार र चालक संघबीचको विवाद थप चर्किने संकेत देखिएको छ।
